Ranchi : केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राईफेड) ने लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राइसिंग सेल का गठन किया है.
इस मामले को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 19 जुलाई को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखा था. जिसमें लघु वनोपज के एमएसपी में यथोचित वृद्धि की मांग की थी पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था की साल 2020 से लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं होने से वनोपज पर आश्रित जनजातीय समुदाय को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है.
सेल के लिए टॉस्क किए गए हैं निर्धारित
• 28 राज्यों में वनोपज के संग्रहण, साफ-सफाई, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन की लागत मूल्य का आकलन किया जाएगा
• संग्रहण में लगने वाले लागत की समीक्षा की जाएगी
• मूल्य निर्धारण सेल अलग-अलग राज्यों के नोडल एजेंसी से समन्वय स्थापित कर उनका इनपुट प्राप्त करेगी
• इसके बाद ट्राईफेड को भेजे गए अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होगा
• मूल्य निर्धारण सेल लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजेगा
• मूल्य निर्धारण सेल लघु वनोपज के व्यापारियों, गैर सरकारी संस्थाओं, आदिवासी कल्याण से जुड़े लोगों, खासकर आदिवासी नेताओं से इस संदर्भ में विचार-विमर्श भी करेगा
