Ranchi: केंद्रीय गृह सचिव का झारखंड दौरा 28 जुलाई को प्रस्तावित है. इसे लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव सक्रिय रूप से तैयारियों में जुट गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव का यह दौरा विशेष रूप से पुलिस आधुनिकरण और नक्सलवाद समेत 12 अहम मुद्दे पर केंद्रित रहेगा. केंद्रीय गृह सचिव के आगमन को लेकर एक तरफ डीजीपी ने मंगलवार ( 22 जुलाई) को समीक्षा बैठक किया, वहीं दूसरी ओर राज्य की मुख्य सचिव भी 23 जुलाई को तैयारियों की समीक्षा करेंगी. इस संबंध में कल भी एक अहम बैठक बुलाई गई है, ताकि दौरे से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके. इस बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे.
इन प्रमुख मुद्दे पर होगी चर्चा
अपराधिक न्याय प्रणाली के तहत नए अपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन
- नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश.
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा.
- फोरेंसिक मोबाइल वैन.
- जांच के अधीन मामलों की निगरानी.
- ई समन मॉडल.
- जीरो एफआईआर.
- आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अपनाना.
- उच्च सुरक्षा कारागार की स्थापना.
वामपंथी उग्रवाद
- झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य.
- कौशल विकास योजना.
- मोबाइल संपर्क परियोजना.
साइबर अपराध
- थाना स्तर के मामलों के लिए प्रभावी निगरानी सहायता तंत्र.
- 1930 कॉल सेंटर को 24×7 आधार पर चलने के लिए पर्याप्त संसाधन और उपयुक्त मानव शक्ति उपलब्ध कराने का अनुरोध.
- साइबर अपराध हॉटस्पॉट जिले में समय पर और ठोस कार्रवाई की जरूरत.
आतंकवाद प्रतिरोध
- यूएपीए के तहत गिरी मंत्रालय द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किए गए संगठनों की गतिविधियों की नियमित निगरानी.
- राज्य को विधि विरुद्ध गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत अभियोजन की मंजूरी जारी करने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा प्राधिकरण नियुक्त करना.
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय आतंकवाद उत्तर संलयन और विश्लेषण केंद्र विकसित किया है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी में स्थित है.
मादक पदार्थ नियंत्रण
- मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वज करने पर ध्यान केंद्रित करना.
- ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाना जो आदतन मादक पदार्थ तस्कर है, और अपनी गतिविधि जारी रखते हैं.
- राज्य में विधि परिवर्तन एजेंसियों को डॉटनेट मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी और सोशल मीडिया पर काम करने के लिए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना.
आपदा प्रबंधन
- SDRF की स्थापना और क्षमता निर्माण.
- स्कूल में अग्नि सामान सुरक्षा अभ्यास का आयोजन.
- 15 वें वित्त योजना के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण.
पुलिस आधुनिकरण
- पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को सहायता योजना का कार्यान्वयन और खर्च की गई शेष राशि को कम करना.
- पुलिस की वर्तमान स्थिति.
- वाहन स्क्रेपिंग नीति की सफलता के लिए राज्य पुलिस बल के वाहनों को स्क्रैप करना.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
- राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य औद्योगिक सुरक्षा संस्थान और विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना.
- केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में झारखंड से लंबित बकाया तैनाती शुल्क.
विदेशी
- झारखंड राज्य में आवे विदेशियों के बायोग्राफी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए विदेशी पहचान पोर्टल.
- निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाली विदेशियों की तलाशी और उसके बाद की कार्रवाई के लिए जिला पुलिस माड्यूल
शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटाबेस
आईपीएस के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व
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