अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में सरकार के खिलाफ खबरें लिखने वाले मीडिया का हो रहा दमन

 Newdelhi :  भारत में सरकार के खिलाफ खबरें लिखने वाले मीडिया संस्थानों और पत्रकारों का दमन किया जा रहा है, अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है. बता दें कि पिछले मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें गैर-कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है. अमेरिका की  2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेस  रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकार को लेकर आलोचनात्मक खबरें लिखने वाले मीडिया पर सरकार या उसके प्रतिनिधि दबाव डाल रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं. जान लें कि भारत के संबंध में कुल 68 पेज का चैप्टर लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रहीं कोशिशों के बावजूद सत्ता के सभी स्तरों पर आधिकारिक दुराचार को लेकर गैर-जवाबदेही का माहौल है. इसे भी पढ़ें : कर्नाटक">https://english.lagatar.in/karnataka-yedurappa-government-in-the-dock-allegations-of-minister-cm-is-interfering-in-his-work-letter-written-to-governor-pm-shah/44335/">कर्नाटक

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आलोचनात्मक खबरें लिखने वाले मीडिया के दमन की कोशिश

बता दें कि रिपोर्ट में प्रेस फ्रीडम को लेकर कहा गया है कि आम तौर पर भारत सरकार ने इसकी जरूरत का समर्थन किया है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जहां सरकार या सरकार के करीबी लोगों ने ऑनलाइन ट्रोलिंग समेत विभिन्न तरीकों से आलोचनात्मक खबरें लिखने वाले मीडिया के दमन की कोशिश की है. रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने मीडिया की आवाज दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, हेट स्पीच कानून के साथ-साथ अदालत की अवमानना जैसे कानूनों का सहारा लिया है. इसे भी पढ़ें :  ">https://english.lagatar.in/inauguration-of-maha-kumbh-in-haridwar-first-royal-bath-somvati-amavasya-on-12-april/44287/">

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द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन का भी जिक्र

इस संदर्भ के तहत अमेरिकी रिपोर्ट में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन का भी जिक्र किया गया है, जिनके खिलाफ यूपी की योगी सरकार ने महज एक ट्विटर पोस्ट को लेकर मामला दर्ज कराया था. वरदराजन ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुए धार्मिक आयोजनों की रक्षा भगवान करेंगे. हालांकि बाद में वरदराजन ने इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं कहा था,  लेकिन बावजूद इसके उनके खिलाफ आईटी एक्ट, आईपीसी, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी बीमारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

फेस ऑफ द नेशन के संपादक पर राजद्रोह का मामला  

इस क्रम में गुजराती समाचार पोर्टल फेस ऑफ द नेशन के संपादक  धवल पटेल का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों की आलोचना के कारण गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का सुझाव देने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी,  इस रिपोर्ट के लिए पिछले साल 11 मई को धवल के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. रिपोर्ट में स्क्रॉल.इन की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा का भी जिक्र है, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री   मोदी के संसदीय क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति पर रिपोर्ट छापने के मामले में केस दर्ज किया गया था. सुप्रिया के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं क तहत मामला दायर किया किया गया था. हालांकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार को तत्काल राहत दी थी, लेकिन मामले में जांच करने की इजाजत भी दी.

कारवां पत्रिका के तीन पत्रकारों पर हमले का  मामला 

दिल्ली दंगे को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे कारवां पत्रिका के तीन पत्रकारों पर हुए हमले का भी विवरण दर्ज है कि किस तरह से पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं किया. अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में एक दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें पुलिस द्वारा गैर न्यायिक हत्याओं समेत  हत्याएं, कुछ पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करना,  क्रूरता, अमानवीयता या अपमानजनक व्यवहार या सजा के मामले, सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी गिरफ्तारियां और कुछ राज्यों में राजनीतिक कैदी का मामला शामिल हैं. इससे पूर्व अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भी दावा किया गया थी कि भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं का लगातार क्षरण हुआ है. संगठन ने भारत के दर्जे को घटाकर ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ श्रेणी में डाल दिया था. हालांकि  भारत ने इस रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित माना था. https://english.lagatar.in/news-of-150-percent-increase-in-imports-despite-pm-modis-vocal-for-local-appeal/44583/

https://english.lagatar.in/karnataka-high-court-orders-inquiry-against-cm-yeddyurappas-role-in-operation-kamal/44510/