- इलाहाबाद हाइकोर्ट के बाद उत्तराखंड हाइकोर्ट ने भी उठाये सवाल
याचिका में चुनाव स्थगित करने का अनुरोध
बुधवार को उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से जानना चाहा कि क्या डिजिटल तरीके से चुनावी रैलियां करना संभव है. साथ ही अदालत ने यह भी पूछा कि क्या मतदान की ऑनलाइन पद्धति को भी उपलब्ध करा पाना संभव होगा. जनहित याचिका में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में चुनावी रैलियां हो रही हैं, हालांकि इन रैलियों का विकल्प खोजने या जरूरत पड़ने पर उन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक आवेदन अदालत के समक्ष लंबित है. याचिका में चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से डिजिटल रैलियों जैसे वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहा है.कोरोना के चलते रैलियां खतरनाक हो सकती हैं
याचिकाकर्ता के वकील शिव भट्ट ने हाल में देहरादून में एक रैली के आयोजन के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया. भट्ट ने कहा कि रैलियां लोगों के लिए न केवल सिर्फ इसलिए खतरनाक हो सकती हैं कि इनमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, बल्कि इसलिए भी कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमीक्रोन वायरस के पूर्व के स्वरूपों की तुलना में बहुत तेजी से फैल सकता है.हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है -
- क्या चुनावी रैलियां ऑनलाइन नहीं हो सकती?
- क्या वर्चुअल वोटिंग का विकल्प मिल सकता है?
में कोरोना का संक्रमण काफी तेज, 13 दिन में 55 से बढ़कर 2283 हुई मरीजों की संख्या [wpse_comments_template]
