कुलपति दिनेश सिंह बर्खास्तगी से बचने के लिए राजनीतिक संरक्षण की तलाश में

Ranchi (Nilamber Pitamber University) : नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (NPU) के कुलपति दिनेश सिंह अपने खिलाफ चल रही बर्खास्तगी की कार्रवाई को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं. इसका उद्देश उनके द्वारा ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयो में कुलपति बनने की कोशिश करना है. क्योंकि बर्खास्तगी के बाद किसी भी राज्य में कुलपति बनने के योग्य नहीं रह जायेगें.

राज्यपाल द्वारा कराये गये स्पेशल ऑडिट के दौरान दिनेश सिंह के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी सहित अन्य प्रकार के मामले पकड़ में आये हैं. ऑडिट रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों के आलोक में राज्यपाल ने दिनेश सिंह को बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा है. क्योंकि विश्वविद्यालय के नये नियम में कुलपति की बर्खास्तगी पर राज्य सरकार की सहमति जरूरी है.

राज्यपाल द्वारा भेजे गये बर्खास्तगी से संबंधित प्रस्ताव एक महीने से अधिक समय से सरकार के पास विचाराधीन है. उच्च शिक्षा विभाग भी अपने स्तर से विशेष जांच दल बना कर कुलपति पर लगे आरोपों की जांच करा चुका है. लेकिन राज्य सरकार ने दिनेश सिंह की बर्खास्तगी के मामले में अब तक अंतिंम रूप से कोई फैसला नहीं लिया है. (वीसी दिनेश सिंह के कारनामों से जुड़ी सभी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें.)

इस बीच कुलपति दिनेश सिंह ने ओड़िशा और छत्तीसगढ़ में निकाले गये कुलपति के पद के लिए आवेदन किया है. ओड़िशा के उच्च शिक्षा विभाग ने संबलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है. छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है. दिनेश सिंह ने इन दोनों ही विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद के लिए आवेदन दिया है.

लेकिन राज्यपाल द्वारा भेजा गया बर्खास्तगी का प्रस्ताव उनके दूसरे राज्यों में कुलपति बनने के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा है. क्योंकि किसी राज्य सरकार द्वारा किसी भी आरोप में बर्खास्त कर्मचारी या अधिकारी को दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिल सकती है. इस बात के मद्देनजर दिनेश सिंह अब बर्खास्तगी की कार्रवाई से बचने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे है.

सूत्रों के अनुसार वह अपने अपने सामने पैदा हुई इस स्थिति से निपटने के लिए राजनीतिक संरक्षण तलाश रहे हैं. इसके अलावा वह सरकार के पास विचाराधीन बर्खास्तगी के प्रस्ताव को किसी भी तरह उलझाए रखना चाहते हैं, ताकि दूसरे राज्यों में उनकी संभावित नियुक्ति प्रभावित नहीं हो. दूसरे राज्यों में कुलपति के पद पर सफल होने के बाद वह नीलांबर-पीतांबर के कुलपति पद से त्यागपत्र दे कर यहां से जाना चाहते हैं.

स्पेशल ऑडिट में उनके खिलाफ पायी गयी वित्तीय गड़बड़ी सहित अन्य बिंदुओं के सिलसिले में उन्होंने अब तक अनुपालन प्रतिवेदन भी राज्यपाल सचिवालय को नहीं भेजा है. उनका वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जब्त है. लेकिन वह राज्यपाल की अनुमति के बिना ही रुटीन से अलग दूसरे  प्रशासनिक काम कर रहे हैं.