झारखंड में फिर गरमाया डिलिमिटेशन का मुद्दा! केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मेधवाल से बंधू तिर्की की मुलाकात
झारखंड में परिसीमन को लेकर आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने नई दिल्ली में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर आदिवासी आरक्षित सीटों का वर्तमान अनुपात सुरक्षित रखने की मांग की। इस दौरान उन्होंने परिसीमन से जुड़े संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं पर विस्तृत ज्ञापन और विशेषज्ञों की कानूनी राय भी सौंपी।
बंधु तिर्की ने संविधान के अनुच्छेद 330(2) और 332(3) में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा में यदि सीटों की कुल संख्या बढ़ती है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में भी उसी अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने झारखंड सहित पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों के आदिवासी समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा के लिए प्रभावी संवैधानिक और कानूनी प्रावधान करने का आग्रह किया।
ज्ञापन में राज्यपाल, जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की भूमिका सुनिश्चित करने, कानूनी व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करने और परिसीमन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग भी शामिल है।