खनन कानून पर केंद्र से टकराएगी झारखंड सरकार? 25-26 नवंबर को विशेष सत्र
झारखंड में MMDR कानून और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है।
सरकार की ओर से MMDR कानून पर प्रस्ताव लाने और SIR के मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही गई है। वहीं, भाजपा ने राज्य सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं।
क्या है पूरा मामला? खनिज संसाधनों और राजस्व को लेकर सरकार की आपत्ति क्या है? जानिए इस रिपोर्ट में।