मनरेगा के सोशल ऑडिट पर रोक लगाने के लिए ग्राम प्रधान संघ ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

Jamshedpur : कोल्हान  प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ ने सोमवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार को ज्ञापन सौंपा. इसमें मनरेगा का सोशल ऑडिट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है. यह ग्रामसभा के अधिकारों का हनन है. ग्रामसभा के अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा के अनुच्छेद 17(2) और 17(3) के अनुसार सोशल ऑडिट का अधिकार ग्रामसभा का है. झारखंड में पिछले पांच साल से मनरेगा के सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सोशल ऑडिट यूनिट को दी गई है.

ऑडिट टीम को प्रशिक्षण देने की मांग

ग्रामसभा के अध्यक्ष ने कहा कि ऑडिट से ग्रामसभा संतुष्ट नहीं है और लगातार इसका विरोध कर रही है. इतना ही नहीं, कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ ने 18 जनवरी और 30 जनवरी को बैठक कर सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा ग्रामसभा के अधिकारों का हनन कर ऑडिट का विरोध किया और ग्रामसभा ने खुद सोशल ऑडिट निर्णय लिया है. [wpse_comments_template]