Jamshedpur : कोल्हान प्रमंडलीय पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान संघ ने सोमवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार को ज्ञापन सौंपा. इसमें मनरेगा का सोशल ऑडिट करने पर रोक लगाने की मांग की गई है. यह ग्रामसभा के अधिकारों का हनन है. ग्रामसभा के अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा के अनुच्छेद 17(2) और 17(3) के अनुसार सोशल ऑडिट का अधिकार ग्रामसभा का है. झारखंड में पिछले पांच साल से मनरेगा के सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सोशल ऑडिट यूनिट को दी गई है.
मनरेगा के सोशल ऑडिट पर रोक लगाने के लिए ग्राम प्रधान संघ ने डीसी को सौंपा ज्ञापन
Last Updated: Feb 07, 2022 12:00 AM (IST)