NewDelhi : वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है और देश में लागू हो चुका है. हालांकि इसके विरोध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, जिस पर 15 अप्रैल को सुनावई किये जाने की संभावना है. याचिका दायर करने वालों में विपक्षी दलों के कुछ नेता और कुछ मुस्लिम संगठन हैं. अब खबर आयी है कि इन याचिकाओं की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर, अपना पक्ष रखने की मांग रखी है.
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कोई आदेश पारित किये जाने से पहले सरकार का पक्ष सुनने का अनुरोध
केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया. सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किये जाने से पहले सरकार का पक्ष सुनने का अनुरोध किया. बता दें कि कैविएट किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि इसे सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाये. वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए राजनीतिक नेताओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ (एआईएमपीएलबी) तथा जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिकाओं सहित 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी हैं. वकीलों के अनुसार सभी याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने की संभावना है. इसे भी पढ़ें : अमेरिकी">https://lagatar.in/american-economist-warned-americas-policy-is-to-divide-and-rule-india-should-not-become-a-pawn-against-china/">अमेरिकीअर्थशास्त्री ने चेताया, अमेरिका की नीति बांटो और राज करो…वाली, चीन के खिलाफ मोहरा न बने भारत
