लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश, विपक्ष ने जतायी आपत्ति

NewDelhi :  लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया गया. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए यह बिल लोकसभा में पेश किया है. कांग्रेस और सपा ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर आपत्ति जतायी है. वहीं जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया है. केसी वेणुगोपाल ने संशोधन बिल का विरोध  करते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है. इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे. यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आयेगा. भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे." https://twitter.com/AHindinews/status/1821451579561812152

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विधेयक वापस ले या स्थायी समिति को भेजे दें -  सुले 

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने से संबंधित है. यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है. NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दें. कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ायें." https://twitter.com/AHindinews/status/1821454983457644771

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वक्फ बिल मुसलमान विरोधी नहीं- ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है. यह मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात कहां से आ गयी. कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए कानून बनायेगी. यह उसका अधिकार है. पारदर्शिता होनी चाहिए और यह बिल पारदर्शिता के लिए है. उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिखों का कत्लेआम किसने किया था. वहीं भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि वक्फ बिल पर राजनीति की जा रही है. बातचीत चल रही है. विपक्ष हर चीज का विरोध करता रहेगा. प्रधानमंत्री इतनी अच्छी चीजें लेकर आये हैं, उन्हें सब गलत लगता है. [wpse_comments_template]