Ranchi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वक्फ बिल जरूरी है, क्योंकि इसका डिजिटलाइजेशन और जियो-टैगिंग पारदर्शिता बढ़ाएगा और अनियमितताओं को रोकेगा. कानूनी सुधारों से स्वामित्व विवादों का समाधान मिलेगा, जिससे अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सकेगी. सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सही प्रबंधन से वक्फ संपत्तियों का उपयोग बेहतर होगा, जिससे हर साल 12,000 रुपए करोड़ से ज्यादा की आय संभव हो सकती है. वक्फ प्रशासन में समावेशिता के तहत सीडब्ल्यूसी और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगी. बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड बनाए जाएंगे, राज्य सरकारों को अलग वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार मिलेगा. इसे भी पढ़ें -EXCLUSIVE:">https://lagatar.in/officials-received-jewelry-iphones-and-macbooks-as-gifts-from-the-money-from-the-drinking-water-scam/">EXCLUSIVE:
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वक्फ बोर्ड संशोधन जरूरी है, क्योंकि
अवैध कब्जा: वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा और स्वामित्व विवाद बड़ी समस्या. कानूनी दस्तावेजों की कमी: सही दस्तावेज न होने से संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा. अतिक्रमण के मामले: WAMSI पर 58,890 अतिक्रमण दर्ज. लंबित मुकदमे: 31,999 मामले वक्फ अधिकरण और बोर्ड में लंबित. इसे भी पढ़ें -प्राइवेट">https://lagatar.in/government-strict-on-arbitrariness-of-private-schools-notice-issued-to-78-reply-sought-by-april-3/">प्राइवेटस्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, 78 को नोटिस जारी, 3 अप्रैल तक मांगा जवाब
