आदिवासियों को लोन देने में आ रही कठिनाइयों पर कल्याण विभाग ने आमजनों से मांगे सुझाव

Kaushal Anand Ranchi: झारखंड में आदिवासी जमीन को लेकर सख्त कानून CNT-SPT लागू है. इसके कारण आदिवासियों को विभिन्न कार्यों जैसे गृह निर्माण, कृषि लोन, शिक्षा लोन सहित अन्य लोन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. बैंक आदिवासियों को लोन देने में आनाकानी करते हैं. इसे लेकर जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की उपसमिति की बैठक हुई. जिसमें तय किया गया था कि इसे लेकर आ रही समस्या और इसके निराकरण को लेकर सुझाव आमंत्रित किए जाएं. अब आदिवासी कल्याण आयुक्त ने आम जनों से इसे लेकर कठिनाईयों के निराकरण को लेकर सुझाव मांगा है. आम जन अपना सुझाव टीएसी को मेल पर, डाक से या मोबाइल नंबर पर जे सकते हैं. इसे पढ़ें-सफायर">https://lagatar.in/cbi-probe-begins-in-sapphire-international-school-student-vinay-murder-case/">सफायर

इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय हत्याकांड की CBI जांच शुरू मालूम हो कि इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर हैं. इस मसले पर कई बार अफसरों और बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कल्याण विभाग को निर्देशित किया है कि अन्य राज्यों में भी इसे लेकर स्टडी किया जाये. यह पता लगाया जाये कि वहां पर कैसे आदिवासियों को विभिन्न कार्यों को लेकर लोन दिए जा रहे हैं. इसके बाद झारखंड में भी इसे लेकर काम किया जाये. इसे भी पढ़ें-सीएनजी">https://lagatar.in/distribution-of-cng-gas-at-lesser-sites-is-causing-trouble-sanjeev-vijayvargiya/">सीएनजी

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