NewDelhi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना का नोटिस भेजे जाने की खबर है. ममता ने आरएफए- एसएससी(स्कूल सेवा आयोग) घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी की थी.
ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त शिक्षकों के एक समुह से मुलाकात के क्रम में उनका समर्थन करने की घोषणा करते हुए आश्वासन दिया था कि उनकी नौकरी जाने नहीं देंगे.
After Calcutta HC, now the Supreme Court has EXPOSED the MASSIVE, MOUNTAIN of CORRUPTION in teacher recruitment in Bengal! Under the FAILED rule of @MamataOfficial, jobs for educated youth were SOLD OFF like commodities. Merit was MURDERED with MONEY! The… pic.twitter.com/QkNyulrOWC
— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) April 10, 2025
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती के माध्यम से की गयी 25,752 स्कूल नौकरियों की नियुक्तियों को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी थी.
ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी खोने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप यह मत समझिए कि हमने इसे(फैसले) स्वीकार कर लिया है. हम पत्थर दिल नहीं हैं, ऐसा कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है,
लेकिन मैं जेल जाने को तैयार हूं. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे. उन्होंने इसे बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश करार दिया था.
भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ममता के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है, जो सही है. मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और इसका स्वागत करता हूं.
उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, जो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर करता है, उसे परिणाम भुगतने होंगे. बहुत हो गया! यह सिर्फ़ बंगाल के बारे में नहीं है. यह न्याय के बारे में है. कानून के शासन के बारे में है.
उन लाखों योग्य, शिक्षित युवाओं की आवाज़ के बारे में है, जिनका भविष्य छीन लिया गयाय विफल मुख्यमंत्री को हर झूठ, हर घोटाले, हमारे लोकतंत्र के हर अपमान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
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