ऐसी विधान परिषदों की जरूरत क्या है

बैजनाथ मिश्र

दिल्ली में विपक्ष की साझा रैली संपन्न हो गई. यह रैली सफल रही या विफल, इस बाबत अलग-अलग विचार तैर रहे हैं. इस पचड़े में पड़े बगैर मुख्य सवाल यह है कि यह रैली हुई क्यों? इसका एक लाइन का जवाब है- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए. तो क्या ज्ञानेश कुमार हट गये या हटने वाले हैं? इसका जवाब है नहीं. तब इस रैली का जमा हासिल क्या रहा? जवाब है यह एक शो ऑफ था. 

यह दिखाना था कि विपक्ष एकजुट है और संदेश यह कि यह एकजुट विपक्ष सत्ता पक्ष की चूलें हिला सकता है. इसका इम्तिहान अगले साल होने वाले विधान सभा चुनावों में होगा. लेकिन इससे पहले चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के नतीजों को लेकर पक्ष-विपक्ष में जो औचित्यहीन बहस हुई, वह बताती है कि दोनों के दिमाग का ऊपरी हिस्सा खाली है. 

विपक्ष वाराणसी और नागपुर सीटों की जीत पर इतरा रहा है. उसका कहना है कि नागपुर संघ का हेडक्वार्टर है और वहां से कांग्रेस जीती है. इसी प्रकार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है. वहीं से सपा प्रत्याशी की जीत भाजपा के गाल पर तमाचा है. लेकिन क्या वाराणसी विधान परिषद की सीट पर बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही के उन मतदाताओं ने वोट नहीं डाले जिन्हें चुनाव आयोग ने नहीं, प्रत्याशियों ने अपने हिसाब से मतदाता बनवाया था? 

नागपुर ही नहीं, विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीटों पर जीतते वही हैं जो अपनी पहचान या पसंद के लोगों को मतदाता बनवा लेते हैं. जहां तक विधान परिषद के चुनाव परिणामों के असर की बात है, पिछले चुनाव में भी नागपुर और वाराणसी सीट पर विपक्ष ही जीता था. लेकिन लोकसभा में तो भाजपा जीती ही, विधनासभा चुनाव में वाराणसी में क्लीन स्वीप कर दिया और नागपुर में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. 

कांग्रेस को शर्मसार होना चाहिए कर्नाटक के नतीजों पर. उसे यहां की चार सीटों में से एक भी नहीं मिली जबकि वहां उसकी सरकार है. हो सकता है कि यह परिणाम सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रतिफल हो और यदि ऐसा ही है तो कांग्रेस को अपनी सरकार के दुबारा लौटने के प्रश्न पर मंथन शुरु कर देना चाहिए. 

बहरहाल, देश के छह राज्यों में ही विधान परिषदें हैं. ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना. विचारणीय प्रश्न यह है कि बाकी राज्यों में विधान परिषदें क्यों नहीं हैं और जहां हैं, वहां होने की आवश्यकता या औचित्य क्या है? सच यह है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं, इसे तय करने का कोई मानक या फार्मूला है ही नहीं. 

अगर यह मान लिया जाये कि जहां की विधानसभाएं बड़ी हैं, वहीं विधान परिषदें हैं, तो फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं है. जिसकी विधानसभा 239 सीटों की है. और बंगाल इस सदन से महरूम क्यों है जिसकी विधानसभा में 294 सदस्य बैठते हैं? बिहार में तो 243 ही विधानसभा सीटें हैं. लेकिन यहां विधान परिषद है जबकि दो सौ सीटों वाले राजस्थान और 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में नहीं है. 

गजब तो यह है कि आंध्र प्रदेश से अलग होने पर तेलंगाना को विधान परिषद मिल गई, लेकिन बिहार से अलग होने पर न झारखंड को मिली, न ही उत्तर प्रदेश से अलग होने पर उत्तराखंड को. आखिर विधान परिषद तय करने का कोई न कोई पैमाना तो होना ही चाहिए, जो नहीं है और इसीलिए यह कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि राज्यों को विधान परिषद देने में मनमानी हुई है. यह मनमानी नेहरू काल से शुरु हुई थी. ऐसा लगता है कि जिन राज्यों में उस समय प्रभावशाली नेता थे, उन्होंने परिषद ले ली. 

अगर यह मान लिया जाये कि विधानसभाओं की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए विधान परिषद जरुरी है, जो कहा जाता है, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं है? क्या अन्य राज्यों की विधानसभाओं को मनमानी करने की छूट है? यह निहायत घटिया और बचकाना तर्क है. 

हकीकत यह है कि विधान परिषदें राज्यों पर अतिरिक्त बोझ हैं. इसके अधिकतर सदस्य कुछ करते-धरते तो हैं नहीं, वेतन, भत्ता, बंगला और अन्य सुविधाएं भोगते हैं जो जनता की गाढ़ी कमाई से आता है. यकीन न हो तो इन परिषदों की चुनाव प्रक्रिया के वर्तमान स्वरुप पर गौर करें. 

संविधान के मुताबिक विधान परिषद में पांच तरीके से सदस्य चुने जाते हैं. खास सदस्य वे होते हैं जिनका रंग बिना हर्रे-फिटकिरी के चोखा होता है. यानी ये किसी से वोट मांगते नहीं हैं. ये गणेश परिक्रमा में उस्ताद होते हैं. क्योंकि इन्हें राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं. इनकी योग्यता यही है कि उन्हें सरकार का कृपा पात्र होना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों. 

दूसरे तरीके से वे सदस्य चुने जाते हैं जो अपने पार्टी सुप्रीमों के कृपाकांक्षी होते हैं या फिर जिनके जरिये राजनीतिक समीकरण के पासे फेंके जाते हैं. यानी इनका चयन विधायक करते हैं. इसलिए इस प्रकार के चुनाव में धनबल और बाहुबल का भी थोड़ा जोर रहता है. तभी तो क्रॉस वोटिंग का नजारा देखने को मिलता है. 

तीसरे प्रकार के वे परिषद सदस्य होते हैं जो स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के वोट से चुने जाते हैं. यह तरीका श्रम साध्य तो है ही, खर्चीला भी है. यहां हर वोट का भाव तय होता है. यह भाव चढ़ता भी है और उतरता भी है. बिल्कुल ज्वार भाटे की तरह. यदि किसी उम्मीदवार की जाति के ज्यादा मतदाता हैं और वह दबंग के साथ-साथ भारी गांठवाला भी है तो जीत लगभग तय हो जाती है. 

इस तरीके के पेशेवर उम्मीदवार तो स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न होने के साथ ही मतदाताओं को पटाने-चटाने में लग जाते हैं. अपवाद यहां भी होते हैं, लेकिन मामूली. 

चौथा तरीका है स्नातक सीट. इस सीट पर स्नातक ही वोट दे सकते हैं. मतदाता वही बनाते हैं जो चुनाव लड़नेवाले होते हैं. इसीलिए जब कोई पार्टी आस लगाये और प्रयासरत आकांक्षी को टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय लड़कर भी जीत जाता है. बिहार में ही दो निर्दलीय जीते हैं और दोनों भाजपा खेमे में चले गये हैं. 

दिलचस्प बात यह भी है कि एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जितने मतदाता होते हैं उनकी संख्या उस क्षेत्र की सभी विधानसभाओं के कुल मतदाताओं की संख्या का पांच फीसदी से कम होती है. इन दिनों पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा खूब हुई और हो रही है. यहां से जद(यू) के नीरज सिंह जीते हैं. उन्हें हराने में बाहुबली अनंत सिंह लगे थे जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है. 

यह स्नातक सीट पटना, नवादा और नालंदा तक फैली है. इन तीनों जिलों में दो दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं. इन सभी सीटों पर कुल मतदाता लगभग 80 लाख हैं. लेकिन पटना स्नातक क्षेत्र में कुल वोटर 80 हजार के करीब हैं. ये मतदाता भी वही हैं, जिन्हें संभावित प्रत्याशियों ने बनाया है. 

चूंकि नीरज पहले भी एमएलसी थे और उनका टिकट तय था, इसलिए उन्होंने ज्यादा मतदाता बनाये और जीते. यानी प्रत्याशी अपने ही बनाए वोटरों से वोट मांगते हैं. क्या ऐसे चुनाव को लेकर लोकतंत्र को बचाने की जंग में उतरे सूरमाओं में से किसी को चिंता नहीं है? 

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भी सभी शिक्षक मतदाता नहीं होते हैं. यहां भी मतदाता संभावित प्रत्याशी ही बनाते हैं. खबर है कि इस बार के चुनाव में पटना साइंस कॉलेज का फर्जीवाड़ा छलक गया. कॉलेज की प्राचार्या ने चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र लिखकर बताया कि उनके कॉलेज के शिक्षकों के नाम पर दूसरे लोगों को वोटर बनाया गया है जबकि असली शिक्षकों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. 

खबर यह भी आई कि एक बंद कॉलेज के शिक्षकों को भी वोटर बना दिया गया. इसकी जांच हुई तो पता चला कि वहां न कोई छात्र है, न शिक्षक और संस्थान भी बंद है. मतदाता बनाने में फर्जीवाड़े के ये सिर्फ नमूने हैं. पूरी मतदाता सूची की जांच हो जाये तो ऐसे चुनावों से भरोसा ही उठ जाएगा. 

चूंकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए शिक्षक होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए किसिम-किसिम के माफिया इन सीटों पर लड़ने के लिए बेचैन रहते हैं. 

खैर, सवाल यह है कि क्या ऐसी विधान परिषदों की जरुरत है? जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में विधान परिषद खत्म कर दी गई हैं, उसी प्रकार अन्य राज्यों से भी विधान परिषदें खत्म नहीं कर देनी चाहिए? यह भी कि क्या शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां बनाने की प्रक्रिया में बदलाव और निगरानी आवश्यक नहीं है? क्या ऐसी कोई तर्कपूर्ण नीति नहीं बननी चाहिए जिसके आधार पर तय किया जा सके कि किन-किन राज्यों में विधान परिषदें होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो क्यों? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष विधान परिषदों के चुनाव में फर्जीवाड़े और धांधली से वाकिफ नहीं हैं? उन्हें सब मालूम है, लेकिन इस हम्माम में सब नंगे हैं.