कौन सुनेगा भ्रष्टाचार की शिकायतें, लोकायुक्त और सूचना आयुक्त ही नहीं

Ravi Bharti/ Praveen Kumar Ranchi : झारखंड एक अजब राज्य है. यहां हाल ऐसा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है. तीन साल से अधिक समय गुजर गया, लेकिन झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई. लोकसेवकों के भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य करते हैं. झारखंड में भी लोकायुक्त बहाल होते रहे. अब तक तीन लोकायुक्त समय-समय पर झारखंड में नियुक्त हुए. अंतिम लोकायुक्त रिटायर्ड जस्टिस डीएन उपाध्याय थे. जून 2021 में तत्कालीन लोकायुक्त ने अस्वस्थता के कारण अपना दायित्व सचिव को सौंप दिया. उसी साल बाद उनका निधन हो गया. तब से नये लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पायी है.

चार साल बाद भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं

लगभग चार साल गुजर जाने के बाद भी राज्य में सूचना आयुक्तों की निय़ुक्ति नहीं हो पाई है. सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी 8 मई 2020 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे. उसके बाद से ही राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है. एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित छह आयुक्तों का सूचना आयोग में प्रावधान है. सभी छह पद मई 2020 से ही खाली पड़े हैं. सूचना आयोग में कोई काम नहीं होने से दफ्तर वीरान पड़ा है. जनवरी 2020 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था. करीब 300 आवेदन प्राप्त हुए थे. आवेदन मंगाने के तकरीबन चार साल बाद भी नियुक्ति के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हो पायी है.

इन बोर्ड निगम और आयोग में अध्यक्ष ही नहीं

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इन बोर्ड निगम में आईएएस और आईएफएस हैं काबिज

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