National News : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के तहत अगर बिना वीटो पावर स्थायी सदस्यों की नयी कैटेगरी बनाई जाती है, तो दरअसल वे दूसरे दर्जे' का सदस्य माने जायेंगे. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर मौजूदा पांच स्थायी सदस्यों का ही नियंत्रण बना रहेगा. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने सोमवार को यह बात कही. वे वीटो के सवाल पर चर्चा (क्लस्टर डिबेट) के दौरान, अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) सत्र को संबोधित कर रहे थे.
STORY | New UNSC permanent members without veto would be 'second-class': India India has asserted that any reform of the UN Security Council that creates a new category of permanent members without veto powers would effectively relegate them to “second-class” status, leaving the existing five permanent powers in control of the decision-making process. China, France, Russia, the UK and the US are the five permanent members of the 15-nation Security Council and enjoy veto powers. The Council also has 10 non-permanent members elected for two-year terms. India's Permanent Representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, on Monday said the veto must be held by all permanent members of a reformed Council as long as the provision exists, stressing that fairness and justice demand equal rights and responsibilities for all permanent members. "India's position on the veto is principled and well known... We reiterate that as long as the veto exists, it must be held by all permanent members of a reformed Council," he said. Addressing the Inter-Governmental (IGN) plenary on 'Cluster Debate on the Question of the Veto' in the UN General Assembly, Parvathaneni said a reform that expands the Security Council by "creating another category of long-term members without the veto effectively makes them 'second-class' members and would not change the decision-making dynamic of the P5". Creating a new category of permanent members, with or without veto powers, would further complicate an already difficult discussion and "entrench the very inequity we are seeking to correct", he said. READ: https://t.co/ZTMMtnIs3o (Report by Yoshita Singh/PTI)
— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
सर्वविदित है कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं, इन पांचों देशों के पास वीटो पावर है. इसके अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं. ये सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं.
हरीश पर्वथनेनी के अनुसार जब तक UNSC में वीटो का प्रावधान मौजूद है, तब तक सुधार के बाद बनने वाली परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि सभी स्थायी सदस्यों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए
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