के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं इस बीच कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50%">https://lagatar.in/under-rte-guidelines-children-are-not-getting-education-in-jharkhand-24344-posts-of-teachers-are-vacant/35131/">50%
आरक्षण दिया जाए. इसी मांग के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है. ज्ञापन में कांग्रेस विधायक ने मांग रखी है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें. अगर ऐसा होता है तो यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा. इसे भी पढ़ें : आरटीई">https://lagatar.in/under-rte-guidelines-children-are-not-getting-education-in-jharkhand-24344-posts-of-teachers-are-vacant/35131/">आरटीई
गाइडलाइन के तहत झारखंड में बच्चों को नहीं मिल रही शिक्षा, शिक्षकों के 24344 पद रिक्त
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महिलाओं को आरक्षण पर हेमंत सोरेन ने दिये थे संकेत
बता दें कि बीते वर्ष अप्रैल माह को खुद हेमंत सोरेन ने यह संकेत दिये थे कि गठबंधन सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 फीसदी आरक्षण देगी. उन्होंने कहा था कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का सशक्त कदम होगा. आगे होने वाली नियुक्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है. सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की मांग के साथ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार कर रही है.जेएमएम के चुनावी घोषणापत्र में भी इसका जिक्र था
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कई कार्यक्रम में इस बात को पुख्ता से कहा है कि उनकी सरकार निजी क्षेत्र में स्थनीय लोगों को 75% आरक्षण देने पर प्रमुखता से काम कर रही है. बता दें कि जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया गया था. तभी से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी.आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए उठाई आवाज
इससे पहले महागामा विधायक विधानसभा सत्र में जो साड़ी पहन कर आयी थी, वह राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बनायी थी. मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक ने कहा कि “महिला दिवस के अवसर पर अपनी आंगनवाड़ी महिलाओं के सम्मान में उनकी वर्दी में सदन की कार्यवाही में शामिल होने आई हूं. ऐसा पहनावा पहन कर आने का मकसद यह है कि सरकार को याद दिला सकूं कि हमारी बहनें कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. सरकार उनकी मांगो को सुनें और उस पर कार्यवाही भी करें.” इसे भी पढ़ें : CM">https://lagatar.in/whether-or-not-the-governors-permission-is-required-on-the-new-tac-manual-the-department-in-the-loop-the-cancellation-of-the-planning-policy-is-also-hindered/35119/">CMने महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, झारखंड में कोविड-19 से राहत का श्रेय सूबे की महिलाओं को दिया
