Ranchi: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संचालन के लिए 220 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस फैसले से राज्य के 61.50 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा.
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, योजना के तहत लाभुक परिवारों को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें 1 लाख रुपये बीमा दायित्व के तहत और 4 लाख रुपये ट्रस्ट दायित्व के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे.
सरकार ने इस बार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड प्राप्त करीब 15 लाख लोगों, यानी लगभग 3 लाख परिवारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है. इससे उन परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे में नहीं आते हैं.
वर्तमान में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना-2011 के आधार पर 28.05 लाख परिवार योजना से जुड़े हुए हैं. इनके प्रीमियम का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है. इसके अलावा NFSA के अंतर्गत आने वाले 30.44 लाख परिवारों और 3 लाख हरा राशन कार्डधारी परिवारों का पूरा खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से उठाएगी.
सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य में कुल 61.50 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में आ जाएंगे. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच और मजबूत होगी.
स्वीकृत 220 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ रुपये शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (सामान्य) मद में और 20 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत खर्च किए जाएंगे.
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