Lagatar Desk: रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इलेक्शन ऑडिट सिरीज की दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के विधानसभा चुनावों में 200 सीटों पर शाम पांच बजे के बाद डाले गए वोटों की गिनती का कोई रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास उपलब्ध नहीं है. रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक ने यह रिपोर्ट की है. जिन 200 सीटों पर हुई वोटिंग की गिनती के रिकॉर्ड नहीं है, उनमें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोकसभा व विधानसभा की सीटें शामिल हैं. (इलेक्शन ऑडिट सिरीज की पहली किस्त पढ़ने के लिए क्लिक करें)
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चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए ये अनिवार्य है कि वो वोटिंग के दौरान हर दो घंटे पर बूथ में दाखिल हुए वोटरों की गिनती का डाले गए वोटों की गिनती से मिलान करें. बूथ-स्तर पर चुनावी धांधली को रोकने के लिए ये जरूरी है. लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल में पता चला है कि 200 सीटों पर आयोग के भीतरी दस्तावेजों में ये गिनतियां दर्ज ही नहीं हैं. ये सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं.
ऐसी 200 चुनावी सीटें जिन पर 2024 में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन पर शाम 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट डाला इसका भारत के चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड नहीं है. ये सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में हैं.
आयोग वोट डालने का जो आखिरी समय तय करता है, वोटिंग उस टाइम तक चलती है. और अगर बूथ पर पहले से लाइन में खड़े लोग तय समय तक वोट नहीं डाल पाते हैं तो वोटिंग चलती रहती है.
हमने (रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने) लोकसभा और विधानसभा की 530 सीटों का रिव्यू किया है. और 2024 में चुनाव से गुजरीं इन सीटों पर वोट डालने का आखिरी समय शाम के 6 बजे तक था.

इस डोक्यूमेंट को द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है.(साभार)
हमने 2024 के चुनावों से जुड़े आयोग के भीतरी दस्तावेजों को खंगाला. और इस पड़ताल में हमें इन दस्तावेजों में मौजूद एक बुनियादी गड़बड़ी का पता चला है. वोटिंग वाले दिन सूरज ढलने के शाम 5 बजे के बाद 200 सीटों पर वोट कैसे पड़े, इसका चुनाव आयोग को कुछ अता पता ही नहीं था.
शाम के समय वोटों की गिनती आखिर रखनी ही क्यों चाहिए?
जानकारों का कहना है कि वोटिंग के आखिरी घंटों में फर्जी वोट पड़ने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि शाम होते-होते कई राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट बूथ छोड़कर चले जाते हैं. विशेष तौर जो पार्टियां मजबूत स्थिति में नहीं होतीं, उनके एजेंट शाम तक बूथ पर नहीं रुकते हैं.
वोटिंग वाले दिन जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आयोग के बूथ-स्तर के अधिकारियों को हर दो घंटे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर डाले गए वोटों की गिनती का रिकॉर्ड रखना होता है. EVM पर डाले गए वोटों की इस गिनती को बूथ में दाखिल हुए वोटरों की गिनती से मेल खाना चाहिए. और वोटरों की गिनती को अलग से एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसे फॉर्म 17A कहते हैं.
आयोग के खुद के नियमों के मुताबिक, वोटिंग के दौरान हर दो घंटे पर चेक करने पर ये दोनों गिनतियां एक सी होनी चाहिए. और ऐसे ही वोटिंग खत्म हो जाने के बाद भी इन दोनों गिनतियों में समानता होनी चाहिए.
भारत का निर्वाचन आयोग हमारे वोटों का संरक्षक है. संविधान ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने और हमारे चुनावी लोकतंत्र की शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है. इसलिए अगर आयोग आंखें मूंद ले तो हम सभी के लिए ये एक चिंता का विषय है.

इस डोक्यूमेंट को द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है. (साभार)
ये इलेक्शन ऑडिट सिरीज दिखाती है कि कैसे आयोग 2024 में देश भर में हुए चुनावों की निगरानी करने में विफल रहा है. और नतीजतन बदमाश हमारा वोट चुरा लें इसके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया गया. चुनाव में धांधली हुई कि नहीं? धांधली हुई तो किस जगह पर हुई? इन सवालों पर हम कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं.
जो सबूत हम दिखा रहे हैं भारतीय नागरिकों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है. आयोग जिन दस्तावेजों को अब तक छुपाता रहा है उन दस्तावेजों को हम सार्वजनिक कर रहे हैं.
चूंकि आयोग खुद कहता है कि वोटिंग के दिन उसकी तरफ से जारी किया गया वोटिंग का डेटा अस्थायी होता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वोटिंग के इस पूरे रिकॉर्ड को अलग से सहेज कर रखा जाए. वोटिंग के आखिरी घंटे में इस जरूरी चुनावी डेटा का कोई रिकॉर्ड न रखा जाना आयोग के नियमों का उल्लंघन है.
वोटिंग वाले दिन की हर बूथ पर डाले गए वोटों की संक्षिप्त रिपोर्टें आयोग को सौंपी जाती हैं. इन रिपोर्टों को बूथ-स्तर के अधिकारी बनाते हैं. आयोग के हेडक्वाटर तक पहुंचा वोटिंग का कुल डेटा इस बात पर से पर्दा उठाने के लिए काफी नहीं होता कि शाम 5 बजे के बाद निर्वाचन क्षेत्र के किसी बूथ विशेष पर क्या हुआ था. लेकिन अगर किसी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के सारे बूथों पर शाम 5 बजे के बाद हुई वोटिंग का डेटा गुम हो, जैसा कि इन 200 सीटों पर हुआ, तो कान खड़े हो जाने चाहिए थे.
विधानसभाओं की 467 और लोक सभा की 63 सीटों से जुड़े चुनाव आयोग के भीतरी दस्तावेज द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हाथ लगे हैं. ये सभी सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में हैं. और इन सभी सीटों पर 2024 में चुनाव हुआ था.
आयोग ने इन दस्तावेजों को कभी सार्वजनिक नहीं किया. ये पहली बार है कि किसी आयोग के बाहर के संस्थान ने इस स्तर पर इन दस्तावेजों की पड़ताल की है.

इस डोक्यूमेंट को द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रकाशित किया है. (साभार)
आखिरी के घंटे में हुई वोटिंग को लेकर की गई हमारी ये पड़ताल एक और खतरे की ओर इशारा करती है. 530 में से 23 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद बूथ के बाहर लाइन में खड़े वोटरों को बांटी गईं स्लिप्स का आयोग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड ही नहीं रखा.
जब शाम के 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है तब वोट देने के लिए लाइन लगाए खड़े लोगों को लाइन के पीछे के छोर से ये स्लिपें उल्टे क्रम में बांटी जाती हैं. ये काम बूथ-स्तर के अधिकारी करते हैं. बूथ के आधिकारिक तौर पर बंद हो जाने के बाद सिर्फ वो ही लोग वोट कर पाते हैं जिनको ये स्लिप मिली होती है.
शाम 5 बजे के बाद हुई वोटिंग के रिकॉर्ड गायब होने से जुड़े जो तर्क हैं वो स्लिप बांटने के इस मसले पर भी फिट बैठते हैं. इस आंकड़े की गैरमौजूदगी में कि लाइन में खड़े कितने वोटरों को असल में कितनी स्लिपें बांटी गईं, आयोग ये पता नहीं लगा सकता है कि क्या किसी को अवैध तौर पर भी वोट डालने का मौका दिया गया था.
साल 2024 के आम चुनावों के समय से ही विपक्ष फर्जी वोट पड़ने के कथित मामले गिनवाता रहा है. विपक्ष का आरोप रहा है कि इस तरह की फर्जी वोटिंग खासतौर पर शाम 5 बजे के बाद की जाती है. लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों को हर बार दरकिनार किया जाता रहा है.
साल 2024 में ही हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद ऐसे ही आरोप उठ खड़े हुए थे. वोटिंग के दिन महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस ने दावा किया था कि 5 बजे तक का वोटर टर्न आउट 58.22 प्रतिशत रहा. लेकिन अगले ही दिन वोटर टर्न आउट के नंबर को बढ़ाकर 66.05 प्रतिशत कर दिया गया.
वोटर टर्न आउट में आया ये उछाल 76 लाख वोटों का था. विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोटर टर्न आउट में किया गया ये फेरबदल असल में वोटों की हेरा फेरी है.
चुनाव आयोग के भीतरी दस्तावेजों की हमारी पड़ताल कुछ अलग ही कहानी बयान करती है. हमने पाया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जिन 174 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद वोटिंग के डेटा के रिकॉर्ड रखा गया था उन सीटों पर 5 बजे के बाद महज 50.87 लाख वोट पड़े थे. डाले गए वोटों का ये आंकड़ा आयोग के दावे के अनुसार वोटिंग के आखिरी घंटे में आए 76 लाख वोटों के उछाल के आंकड़े से एक तिहाई कम है.
महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे. महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEO) एस चोकालिंगम ने झारखंड के चुनावों का हवाला देते हुए एक दावा किया था. चोकालिंगम का दावा था कि झारखंड के उलट महाराष्ट्र के वोटर टर्न आउट में शाम को उछाल इसलिए आ गया क्योंकि लोग वोट डालने के लिए देर तक आते रहे और शाम 5 बजे के बाद भी वोटर बड़ी संख्या में लाइन में लगे थे.
लेकिन भीतरी दस्तावेज दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 114 सीटों (यानी लगभग 40 प्रतिशत सीटों) पर शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्न आउट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया. तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र के CEO के दावे का आधार क्या था?
ऐसे ही मौकों के लिए बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल हुए वोटरों और डाले गए वोटों का पक्का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो जाता है. जिससे वोटिंग वाले दिन के आखिरी में इन दोनों आंकड़ों को आपस में मिलाया जा सके.
अभी चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी धांधली और गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने का इंतजार करता है. ऐसी शिकायतें आने पर ही आयोग इनका निपटारा करता है.
लेकिन आयोग को शिकायतों के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. वोटिंग के जो रिकॉर्ड बूथ के अधिकारियों को रखने होते हैं उन्हीं रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके आयोग अपनी ओर से भी पहल करते हुए संभावित गड़बड़ियों का पता लगा सकता है.

इस डोक्यूमेंट को द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रकाशित किया है. (साभार)
जब विपक्ष ने आयोग से शाम 5 बजे के बाद की वोटिंग की CCTV फुटेज मांगी थी तो आयोग ने इस मांग को सिरे से नकार दिया था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस से कहा था: “क्या अपनी माताओं, बहुओं और बेटियों की चुनाव आयोग को CCTV फुटेज साझा करनी चाहिए क्या?”
रिटर्निंग ऑफिसरों की तरफ से जमा की गई रिपोर्टों में आयोग के अधिकारी वोटिंग के दौरान हर दो घंटे में इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की ओर से जमा की गईं इन भीतरी चुनावी रिपोर्टों तक अपनी पहुंच बनाई. इस पड़ताल के लिए हमने कुल 4,212 पक्के दस्तावेजों को पहले डिजिटाइज किया. इसके बाद डिजिटल कॉपियों को फिर से चेक किया गया. और अंत में हमने इन डिजिटल कॉपियों का मूल्यांकन किया. हम सभी 531 सीटों के दस्तावेजों की तलाश में थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के देवसर नाम के एक निर्वाचन क्षेत्र में जमा की गई रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगी.
चुनाव आयोग ने हमारे सवालों को फिर से शिकायत माना
हमने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आयोग के प्रवक्ता आशीष गोयल और चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को चिह्नित करते हुए चुनाव आयोग को विस्तृत सवाल भेजे थे. और साथ में हमने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्तों को भी विस्तृत सवाल भेजे थे.
इस बार फिर से आयोग ने पत्रकार के तौर पर पूछे गए हमारे सवालों को कुछ ऐसा लिया जैसे कि हम कोई शिकायत दर्ज करा रहे हो. और आयोग ने हमारे सवालों को अपने शिकायतें सुलझाने वाले विभाग, यानी पब्लिक ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम को सौंप दिया. आयोग ने एक बार फिर से खुद अपना ही डेटा हमसे मांग लिया, और कहा कि वो इसे गुप्त रखेगा.
इस सीरीज के पहले भाग के छपने के बाद चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त ने ये झूठा दावा किया कि हमने उन्हें सवाल नहीं भेजे थे, हम यहां पर सीरीज के इस दूसरे भाग के संबंध में भेजे गए सवालों को सार्वजनिक कर रहे हैं.
इस सीरीज के पहले भाग पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने दावा किया था कि वो अपने ऑनलाइन इंडेक्स कार्ड्स में “वोटरों, EVM पर डाले गए वोटों, पोस्टल बैलट और डाले गए कुल वोटों” से जुड़ा सारा डेटा दे देता है.
भूतपूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने द कलेक्टिव को बताया, “रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट और इंडेक्स कार्ड्स (जिसे आयोग सार्वजनिक कर देता है) दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दोनों कागजातों को एक ही ऑफिसर बनाता है.”
हम फिर से दोहराते हैं कि इस इलेक्शन ऑडिट सीरीज के आखिरी भाग में द कलेक्टिव सारे कच्चे डेटा और चुनाव आयोग के मूल दस्तावेजों को सार्वजनिक कर देगा. हम न तो आयोग के सामने कोई ‘शिकायत’ दर्ज करायेंगे और न ही आयोग से गुप्त में कोई बात करेंगे.
डिस्क्लेमरः इस स्टोरी को हमने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से साभार प्रकाशित किया है. इसकी तस्वीरें भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव से साभार लिया गया है.