5 साल में नीलाम होगी 5 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति, 100 संपत्तियों की लिस्ट तैयार

LagatarDesk : मोदी">https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80">मोदी

सरकार ने साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. कोरोना के कारण सरकार की कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस बीच केंद्र ने 2025 तक निजीकरण के जरिए 5 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा करने की योजना बनायी है. इसके लिए नीति आयोग 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान भी कर ली है. इसे भी पढ़े : जानें">https://lagatar.in/know-about-some-of-bollywoods-special-songsthose-who-reflect-shiva-devotion/36172/">जानें

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100 सरकारी संपत्तियों की होगी बिक्री

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग ने अलग-अलग मंत्रालयों से कहा है कि वे निजीकरण के लिए संपत्तियों की पहचान करें. नीति आयोग निजीकरण की दिशा में सरकार को तेजी से बढ़ने का सुझाव दिया है. अभी से सरकार ने तैयारी करना शुरू कर दिया है. नीति आयोग ने 100  सरकारी संपत्ति की पहचान कर ली है. निजीकरण के जरिये सरकारी खजाने में 5 लाख करोड़ आने का अनुमान है. इसे भी पढ़े :Lagatar">https://lagatar.in/lagatar-exclusive-earning-crores-from-unique-engineering-3/36173/">Lagatar

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इन सरकारी संपत्तियों का हो सकता है मौद्रीकरण

इन सरकारी संपत्तियों में टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं. इसे भी पढ़े :जामताड़ा">https://lagatar.in/jamtara-open-poll-of-mnrega-scheme-2-wells-drowned-in-2-years-villagers-demand-investigation/36163/">जामताड़ा

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चालू वित्त वर्ष में 2.1 लाख करोड़ विनिवेश का लक्ष्य

सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा है. चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रखा गया था, जिसमें से अभी तक केवल 21300 करोड़ ही जमा किया गया है. इसे भी पढ़े :चीन">https://lagatar.in/china-withdrew-army-from-pangong-so-chinese-company-vivo-got-lottery-bcci-again-made-ipl-sponsor/36174/">चीन

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केवल फंड जुटाना सरकार का मकसद नहीं- सीतारमण

मंगलवार को असेट मोनेटाइजेशन को लेकर आयोजित वर्कशॉप में DIPAM ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अपील की कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाये. निर्मला सीतारमण ने कहा कि asset मोनेटाइजेशन का मकसद पैसा इकट्टा करना नहीं है. सरकार अब बुनियादी ढांचे में तेजी और रखरखाव को लेकर बिल्कुल अलग नीति पर काम कर रही है. इसे भी पढ़े :मुकेश">https://lagatar.in/mukesh-ambani-case-news-of-connection-of-explosive-laden-suv-to-tihar-jail/36167/">मुकेश

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