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रांची में जनगणना के लिए तैनात होंगे 76 हजार कर्मी, लोग स्व-जनगणना में हो सकते शामिल

  • राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग होगें नोडल एजेंसी

Ranchi: देशभर में जनगणना को लेकर प्रशानिक तैयारियां तेज है. अधिकारियों और कर्मियों को जनगणना के विषय में विस्तृत ट्रेनिंग की प्रक्रिया जारी है. केंद्र सरकार ने पहली बार विकल्प दी है कि लोग खुद से अपना डाटा जनगणना कॉलम में भर सकेंगे. भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना शुरू हुई थी. इस बार जो जनगणना होगी, वह 16वीं जनगणना होगी. लेकिन आजाद भारत की यह यह 8वीं जनगणना होगी. 2011 के बाद पहली बार लोगों की जनगणना होगी. जो गृह मंत्रलाय के सांख्यिकी आंकड़ें होते है.


राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को इसका नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है. जिसमें जिला स्तर एवं निगम स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे. रांची में सबसे अधिक आबादी है. इस कारण यहां 4 परगना एवं पर्वेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. यह दो चरणों में जनगणना होगी. रिवजनल राउंड 1-5 मई से तक चलेगी, जिसमें बेघरों व इस्टीट्यूशन की जनगणना समेत अन्य शामिल होंगे.


1-15 मई 2026 तक लोगों के बीच स्वयं से जनगणना करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. राज्यपाल आवास की गणना से जनगणना की शुरूआत की होगी. 16 मई से परगना कर्मी लोगों के घर जाएंगे और लोगों के पहचान पत्र लेंगे. इस प्रकार कॉलम 1 से 3 के कॉलम को भरा जाएगा. ये सारी कार्यक्रम डिजिटली होगी.

 

16 भाषाओ में होगी जनगणना, पूछे जाएंगे 33 प्रश्न

अधिकारियों ने बताया कि जनगणना परिपत्र में 16 भाषाओं को शामिल किया गया है. जहां क्षेत्रिय भाषाओं को समस्या आएगी, वहां स्थानीय शिक्षक को नियुक्ति की जाएगी और भाषाओं को ट्रांसलेट कर जनगणना में पूछे गए सभी सवालों के कॉलम में भरे जाएंगे. इसके लिए 264 प्रखंडो में 50 नगरीय अधिकारियों की जनगणना से संबंधित ट्रेंनिग दी जा चुकी है.


लोग स्वयं अपने परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे. लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भी स्व-जनगणना कर सकेंगे. 1 से 15 मई तक सबसे पहले मकानों की गिनती होगी. इसके बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी.

 

राज्यपाल आवास से शुरू होगी जनगणना 

अधिकारी ने बताया कि 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य विस्तृत रूप से सम्पन्न किया जाएगा. 1 जनवरी से 31 मार्च 2027 तक सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज रहेंगी. इस अवधि में कोई नया वार्ड या नगर निकाय का गठन नहीं किया जाएगा.

 

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