इसे भी पढ़ें : हिमाचल">https://lagatar.in/indo-us-joint-exercise-begins-near-china-border-in-himachal-pradesh/">हिमाचलAam Aadmi Party (AAP) files application in SC opposing a PIL against political parties promising `freebies` during election campaigns. AAP says electoral promises like free water, free electricity, free transport aren`t freebies but are absolutely essential in an unequal society pic.twitter.com/ESU6bJRio7
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— ANI (@ANI) August">https://twitter.com/ANI/status/1556845883417055234?ref_src=twsrc%5Etfw">August
9, 2022
प्रदेश में चीन सीमा के पास भारत-अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार शुरू
कोई भी राजनीतिक दल फ्रीबीज को जाने नहीं देना चाहता : सीजेआई
जान लें कि भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में राजनीतिक दलों के रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गयी थी. इसके उलट आप का कहना है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली या मुफ्त परिवहन फ्रीबीज नहीं है, बल्कि असमानता वाले समाज के लिए ये बेहद जरूरी हैं. इस क्रम में तीन अगस्त को उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल फ्रीबीज को जाने नहीं देना चाहता, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी इसे आर्थिक आपदा का रास्ता बताया था. SC ने भारत निर्वाचन आयोग से इस परेशानी से निपटने के लिए रास्ते तलाशने की अपील की थी. इसे भी पढ़ें : सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-courts-question-to-the-election-commission-and-the-central-government-tell-in-a-week-how-to-stop-free-gift/">सुप्रीमकोर्ट का चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सवाल, एक सप्ताह में बतायें, रेवड़ी कल्चर पर रोक कैसे लगे

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