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एसिड अटैक केस: सजा बढ़ाने की सरकार की अपील में 2845 दिनों की देरी HC ने की माफ

Ranchi News: रिंकी देवी को 6 मार्च 2018 को धारा 326, 504 और 506 IPC के तहत दोषी ठहराया गया था. धारा 326 में उन्हें 3 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना हुआ. धारा 504 और 506 में 1-1 साल का सश्रम कारावास मिला. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के चेहरे पर तेजाब फेंका था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया.
 
फाइल फोटो

Ranchi News:  झारखंड हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के एक मामले में सजा बढ़ाने के लिए दायर राज्य सरकार की अपील में हुई 2845 दिनों की देरी को माफ कर दिया है. सरकार की ओर से अपील दायर कर रिंकी देवी को मिली सजा बढ़ाने का आग्रह किया गया है. साथ ही I.A.दाखिल कर 2845 दिनों की देरी माफ करने का आग्रह किया गया था. इसी घटना से जुड़े अन्य मामले लंबित होने के कारण कोर्ट ने सरकार की अपील को उन मामलों के साथ नियमित खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.


मामला क्या है

रिंकी देवी को 6 मार्च 2018 को धारा 326, 504 और 506 IPC के तहत दोषी ठहराया गया था. धारा 326 में उन्हें 3 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना हुआ. धारा 504 और 506 में 1-1 साल का सश्रम कारावास मिला. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के चेहरे पर तेजाब फेंका था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. राज्य सरकार का कहना है कि यह सजा अपर्याप्त है.

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अपील में देरी की सरकार की ये थी वजह

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पीड़ित ने पहले सजा बढ़ाने के लिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. इसे 12 मई 2023 को खारिज कर दिया गया, क्योंकि पीड़ित की ओर से ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी. इसके बाद 23 मार्च 2021 के गृह विभाग के आदेश के तहत गठित समिति और जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. उपायुक्त ने 24 जून 2024 का प्रस्ताव महाधिवक्ता को भेजा और उसी के बाद अपील दायर हुई.

 

प्रतिवादी की आपत्ति

रिंकी देवी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग प्रक्रियागत लापरवाही के नाम पर देरी माफ कराने की उम्मीद नहीं कर सकते. उनके अनुसार राज्य हर दिन की देरी की व्याख्या करने में विफल रहा, इसलिए अर्जी खारिज होनी चाहिए.

 

खंडपीठ ने माना कि पीड़ित का पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के कारण वह अन्य रास्ते अपनाने से वंचित हो गया था. एमिकस क्यूरी ने बताया कि पीड़ित अब भी जलने की चोटों का इलाज करा रहा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को अब भी सर्जरी से गुजरना होगा और मामले की गंभीरता पर जिला स्तरीय समिति ने विचार करके अपील का निर्णय लिया. इन आधारों को पर्याप्त मानते हुए 2845 दिनों की देरी माफ कर दी और I.A. को निष्पादित कर दिया.

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