Ranchi News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने MMDR संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस और झामुमो के विरोध पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि MMDR अधिनियम में राज्यों के राजस्व और अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं. रॉयल्टी, प्रीमियम, DMF और GST का एक-एक पैसा राज्यों को मिलता रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो इस मुद्दे पर जनता को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं.
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आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के बीच MMDR के विरोध को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हुई और अवैध कारोबार से होने वाली कथित कमाई पर केंद्र सरकार के कदम से रोक लग रही है. उन्होंने कहा कि धनबाद, चतरा, हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में अवैध कोयला कारोबार चरम पर है. सीआईएसएफ की तैनाती से चोरी पर लगाम लगी है.
उन्होंने झारखंड में खनिज पर लगाए गए सेस को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा. कहा कि लौह अयस्क पर 600 प्रति टन उपकर और कोयले पर सेस 100 से बढ़ाकर 450 प्रति टन किया गया है.इसके कारण स्थानीय उद्योगों पर बोझ बढ़ रहा है और दूसरे राज्यों से कोयला मंगाकर उद्योग चलाने की स्थिति बन रही है. उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद राज्यों के खनन राजस्व में 354 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खनिज राजस्व का करीब 90 प्रतिशत राज्यों को प्राप्त होता है.
छात्र आंदोलन को लेकर भी साहू ने कांग्रेस और झामुमो पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार पर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो ने छात्रों को धोखा देकर आंदोलन खत्म कराया. साहू ने कहा कि नौकरियों में कथित अनियमितताओं का सच सामने आएगा और महापाप का घड़ा फूटना तय है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो MMDR अधिनियम को लेकर भ्रम फैलाएंगे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कानून की प्रतियां लेकर जनता के बीच जाएंगे. जनता ही तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन भ्रम फैला रहा है. उन्होंने कांग्रेस से कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले राज्य सरकार को खनिज ब्लॉकों की नीलामी, अवैध खनन पर कार्रवाई और DMF राशि के इस्तेमाल का हिसाब देना चाहिए.
साहू ने झारखंड सरकार के केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ बकाया होने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार इसका मदवार हिसाब और कानूनी आधार सार्वजनिक करे. उन्होंने कहा कि हर नाकामी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने की राजनीति अब नहीं चलेगी.
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