Adityapur (Sanjeev Mehta) : भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य रमेश हांसदा ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जिले में बालू की लूट मची है. लगभग सभी घाटों से पुलिस प्रशासन की मदद से बालू की लूट हो रही है. वहीं जिला प्रशासन मौन बनी हुई है. उन्होंने कहा कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से राज्य को जहां राजस्व की क्षति हो रही है वहीं बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं. जबकि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग जानबूझकर बालू घाटों की नीलामी नहीं होने दे रहे हैंउन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालू बंदोबस्ती में नाकाम साबित हुई है. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-street-light-does-not-burn-on-nh-33-service-road-passers-by-upset/">चांडिल
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alt="" width="300" height="200" /> रमेश हांसदा.[/caption] भाजपा नेता रमेश हांसदा ने कहा कि पूर्व में जितने भी ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपे गए थे उसमें आगाह किया था कि बालू घाटों की नीलामी की तैयारी सरकार को कर लेनी चाहिए ताकि जैसे ही एनजीटी की रोक हटे वैसे ही नीलामी प्रक्रिया कर दिया जाय. परंतु राज्य सरकार का खनन विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री के पास है उसने कोई तैयारी नहीं की जिस कारण राज्य में मात्र 17 बालू घाटों की ही नीलामी हो सकी. कोल्हान में मात्र एक घाट जारगोडीह बालू घाट की ही नीलामी हुई है. बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सभी विभागीय कार्यों एवं भवन निर्माण विभाग में काफी प्रभाव पड़ रहा है. अभी भी झारखंड का पैसा बंगाल के बालू में लग रहा है. जिससे झारखंड के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है. बालू की कालाबाजारी मे सताधारी दल के कई नेता भी शामिल हैं. इसके चलते बालू घाटों की नीलामी में राज्य सरकार इच्छा नहीं जता रही है. इसे भी पढ़ें :भारत">https://lagatar.in/google-to-invest-10-billion-in-india-amazon-ceo-assures-to-help-increase-employment/">भारत
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झारखंड के राजस्व को हो रहा नुकसान
[caption id="attachment_674379" align="aligncenter" width="300"]alt="" width="300" height="200" /> रमेश हांसदा.[/caption] भाजपा नेता रमेश हांसदा ने कहा कि पूर्व में जितने भी ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपे गए थे उसमें आगाह किया था कि बालू घाटों की नीलामी की तैयारी सरकार को कर लेनी चाहिए ताकि जैसे ही एनजीटी की रोक हटे वैसे ही नीलामी प्रक्रिया कर दिया जाय. परंतु राज्य सरकार का खनन विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री के पास है उसने कोई तैयारी नहीं की जिस कारण राज्य में मात्र 17 बालू घाटों की ही नीलामी हो सकी. कोल्हान में मात्र एक घाट जारगोडीह बालू घाट की ही नीलामी हुई है. बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सभी विभागीय कार्यों एवं भवन निर्माण विभाग में काफी प्रभाव पड़ रहा है. अभी भी झारखंड का पैसा बंगाल के बालू में लग रहा है. जिससे झारखंड के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है. बालू की कालाबाजारी मे सताधारी दल के कई नेता भी शामिल हैं. इसके चलते बालू घाटों की नीलामी में राज्य सरकार इच्छा नहीं जता रही है. इसे भी पढ़ें :भारत">https://lagatar.in/google-to-invest-10-billion-in-india-amazon-ceo-assures-to-help-increase-employment/">भारत
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