12 साल काम लेने के बाद घटा दिया जनसेवकों का ग्रेड पे, भड़का आक्रोश, किया कलमबंद हड़ताल

Gaurav Prakash Hazaribagh : झारखंड में जन सेवा के पद पर सेवा देने वाले कर्मी इन दिनों सरकार के रवैए से बेहद नाराज हैं. झारखंड शायद देश का पहला राज्य होगा, जहां 12 साल तक सरकारी विभाग में सेवा देने के बाद ग्रेड पे ही कम कर दिया गया है. हमेशा कर्मियों का ग्रेड पे समय अंतराल में बढ़ाया जाता. लेकिन झारखंड में सेवा देने वाले जनसेवकों की बहाली 2012 में 2400 ग्रेड पे पर किया गया था. अब कृषि विभाग ने फरमान जारी कर 12 साल सेवा देने के बाद इनका ग्रेड पे घटाकर ₹2000 कर दिया है. इसे लेकर राज्य में सेवा देने वाले जन सेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सभी जिलों के जनसेवक बुधवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में वर्तमान कृषि निदेशक, कृषि सचिव एवं कृषि मंत्री का पुतला दहन किया. वहीं 28 अप्रैल को झारखंड राज्य के सभी जनसेवक कृषि निदेशालय, रांची के समक्ष धरना देंगे. साथ ही संध्या 4:00 बजे कृषि निदेशक, कृषि सचिव एवं कृषि मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा. 26 अप्रैल से ही पूरे राज्य के जनसेवकों ने कलम बंद कार्य बहिष्कार पर रहना शुरू कर दिया है. (हजारीबाग">https://lagatar.in/category/jharkhand/north-chotanagpur-division/hazaribagh/">(हजारीबाग

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क्या कहा प्रमंडलीय सचिव श्रीकांत ने...

श्रीकांत कुमार प्रमंडलीय सचिव ने बताया कि पूरे राज्य भर में 1500 जनसेवकों की बहाली 2011 में निकाली गई थी और बहाली प्रक्रिया 2012 में पूरी की गई. इस दौरान हम लोगों का ग्रेड पे 2400 रुपये था. अचानक कृषि विभाग ने अधिसूचना जारी कर ₹2000 ग्रेड पे करने का आदेश जारी किया है. उनका कहना है कि यह सरकार की गलत नीति है. हम लोगों का अब प्रमोशन का समय आ रहा था. हमारा ग्रेड पे 4200 हो जाता, लेकिन सरकार ने उन लोगों के साथ नाइंसाफी करते हुए हमारा वेतन कम कर दिया. अब तक राज्य में वरीयता सूची भी तैयार नहीं हुई है. अगर हजारीबाग की बात की जाए तो 60 से अधिक जनसेवक विभिन्न कार्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं. 26 अप्रैल से ये लोग पूरे राज्यभर में कलम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं. और धीरे-धीरे आंदोलन बढ़ता जाएगा. यही नहीं जनसेवक आने वाले दिनों में न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. श्रीकांत ने यह भी जानकारी दी कि पूरे प्रखंड का काम जनसेवकों पर निर्भर है. प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड पर्यवेक्षक पदाधिकारी सभी काम जनसेवकों से ही लेते हैं. जनसेवकों के हड़ताल पर जाने पर कल्याण विभाग से जुड़ी सारी योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यह सरकार दोषी है. इसे भी पढ़ें : दुमका">https://lagatar.in/gangster-aman-sahu-wrote-a-letter-to-latehar-sp-from-dumka-jail-know-what-is-in-it/">दुमका

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