Ranchi: गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग करने के लिए कैबिनेट सचिव अजय सिंह मीडिया के सामने आये. यूं तो हर कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव की तरफ से सबसे पहले यह जानकारी दी जाती है कि बैठक में कितने प्रस्ताव पास हुए. लेकिन गुरुवार को ऐसा नहीं हुआ. पत्रकारों की तरफ से पूछे जाने पर सचिव अजय सिंह ने कुल प्रस्तावों की संख्या बताने से मना कर दिया.
ब्रीफिंग में कुल 16 प्रस्तावों के बारे में सचिव ने जानकारी दी. बाकी प्रस्तावों की जानकारी सचिव ने मीडिया को देने से मना कर दिया. कैबिनेट के पुख्ता सूत्र ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि तीन-चार विधेयकों का मसौदा बैठक में पास हुआ है. लेकिन इसकी घोषणा खुद सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में करेंगे.
इसे भी पढ़ें : ई-गुरुकुल केंद्रों में 8,000 युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद, पासआउट के दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र
ब्रीफिंग में बताये गये प्रस्ताव
- बहुमंजिली इमारत, जिसकी ऊंचाई 16.4 मीटर से ज्यादा हो, वह कम से कम 1000 sqm की जमीन पर बनेगी. बालकनी और बरामदा में हैंडरेल्स की ऊंचाई कम से कम एक मीटर होनी चाहिए. किसी भी बालकनी को बनाने के लिए उसकी चौड़ाई 1.2 मीटर होनी चाहिए. प्रोजेक्टेड बालकनी की लंबाई दो मीटर होगी और उसकी चौड़ाई 0.9 मीटर होगी. इसके अलावा भवन निर्माण से संबंधित कई नियमों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी.
- राज्य के कुल 2013 गांवों में सौभाग्य योजना के तहत सोलर स्टैंड सिस्टम डेवलप किया जायेगा. इसके लिए मंत्रिपरिषद की तरफ से 28.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली. इस वित्त वर्ष में खर्च करने के लिए 5.94 करोड़ की स्वीकृति मिली.
- चिरौंदी क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को रांची के साइंस सिटी के रूप में डेवलप किया जायेगा. इसके लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को डीपीआर तैयार करने के लिए 29.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.
- धनबाद में विनोद बिहारी चौक से लेकर गोल बिल्डिंग तक 20 किमी लंबी सड़क बनेगी. इस सड़क को बनाने में वर्ल्ड बैंक का पैसा लग रहा है.
- सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकर घर बनाकर, दुकान या ठेला-खोमचा लगा व्यापार करनेवालों को हटाया जायेगा. इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जायेगा. जो लोग घर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवस योजना के तहत आवास दिया जायेगा. साथ ही 5000 रुपये का सहयोग और 30 दिन की न्यूतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा.
- वहीं ठेला-खोमचा लगा कर व्यापार करने वालों को 30 दिन की मजदूरी, 5000 रुपये की मदद और दुकान या ठेला का वित्तीय आकलन पर उसे मुआवजे के तौर पर भुगतान किया जायेगा.
राज्य के मंत्री अब स्वास्थ्य खराब होने पर राज्य या राज्य से बाहर कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं. साथ ही स्थिति बिगड़ने पर उन्हें एयर एंबुलेंस की सुविधा भी मिलेगी. यह सेवा के लेने के लिए उन्हें चिकित्सा परिषद से अनुमति लेनी होगी. - केंद्र की तर्ज पर राज्य के पेंशनधारियों को सभी तरह की सुविधा अब एक दिसंबर 2004 से दी जायेगी. पहले ये आठ जुलाई 2019 दिया जाना था.
- नमामि गंगे योजना के तहत फुसरो में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा. दामोदर में सिवरेज ड्रेनेज का गंदा पानी छोड़े जाने से पहले उसे साफ किया जायेगा. इसके लिए 68.75 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
इसे भी पढ़ें : रिम्स में खाने की गुणवत्ता को लेकर मरीजों से लिया गया फीडबैक, 90% मरीज खाने से संतुष्ट