Ranchi News: केंद्र सरकार द्वारा MMDR Act में किये गये संशोधन से राज्य को 14000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. इससे राज्य का विकास और कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होगी. राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राजस्व की समीक्षा के बाद यह बात कही. लक्ष्य के मुकाबले कम राजस्व वसूली पर उन्होंने नाराजगी जतायी. राजस्व की चोरी रोकने और बकाया वसूलने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की चेतानवी दी.
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वित्तमंत्री ने राज्य में राजस्व वसूली की समीक्षा में. समीक्षा के दौरान 41% के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 34.05% की वसूली होने पर नाराजगी जतायी. केंद्र सराकर द्वारा MMDR Act में किये गये संशोधन की वजह से सेस के मद में 14000 करोड़ रुपये के नुकसान से पड़ने वालों को देखते हुए वित्त मंत्री ने चिंता जतायी. इस राशि के नहीं मिलने की वजह से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावित होने की बात कही.
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केंद्र सरकार द्वारा GST दरों में किये गये बदलाव की वजह से भी राज्य को करीब 400 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान किया गया. इसके अलावा VB-G-RAM-G योजना के लागू होने और मनरेगा के मुकाबले केंद्र द्वारा अपनी हिस्सेदारी कम करने की वजह से राज्य पर अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान किया गया.
उन्होंने Mines, Real Estate, Jwellery, Cement, Transport, Scrap Trading कारोबार पर नजर रखने का निर्देश दिया. साथ ही वास्तविक व्यापार के मुकाबले कम का रिटर्न दाखिल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से टैक्स की चोरी रोकने, बकाया वसूलने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावा खनिजों के अवैध परिवहन से GST के रूप में होने वाले नुकसान के मद्देनजर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों खान विभाग ने खनिजों की ढुलाई का विश्लेषण किया था. इसमें तीन दिनों में ही ओवर लोडिंग से राज्य के होने वाले नुकसान के आधार पर सालाना 1500 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान किया गया था. आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद खान विभाग ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
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