ST के अलावा SC, OBC और अल्पसंख्यक बच्चे भी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे विदेश, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से ली जाएगी स्वीकृति

Ranchi  : झारखंड के कमजोर वर्ग के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार `मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति` योजना लायी है. योजना का अभी तक अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के बच्चों को लाभ मिलता था. अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सरकार अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व अल्पसंख्यक छात्रों को भी विदेश में उच्च शिक्षा लेने का मौका देगी. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इसे अब अगले कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा. इसके लिए हेमंत सरकार अगले कुछ दिनों में यूके के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एमओयू करने जा रही है. इसे भी पढ़ें - रुचि">https://lagatar.in/ruchi-soyas-great-entry-in-the-stock-market-listing-of-shares-at-31-percent-premium/">रुचि

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 16 करोड़ रुपये का किया गया है बजट उपबंध

बता दें कि `मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020` के तहत फिलहाल एसटी के 10 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को हर साल विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार स्कॉलरशिप दे रही है. इस कड़ी में बीते सितंबर माह को पहली बार 6 छात्रों का चयन स्कॉलरशिप के लिए किया गया था. यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दन आयरलैंड स्थित चयनित विश्वविद्यालयों और संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा (मास्टर्स, एम.फिल डिग्री) के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है. एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित छात्र-छात्राओं को योजना के दायरे में लाने के लिए सरकार ने 2022-23 में 16 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया है. इसे भी पढ़ें - यूपी">https://lagatar.in/dead-body-of-girl-missing-for-three-days-found-from-asarams-ashram/">यूपी

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 बेहतर शिक्षा के लिए गांवों में इंग्लिश मीडियम खोलने पर सरकार कर रही विचार

हेमंत सोरेन सरकार राज्य के कमजोर वर्ग न केवल विदेशों में बल्कि राज्य में भी बेहतर शिक्षा दिलाने को प्रयासरत है. राज्य में प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को उन्नत शिक्षा देने के लिए सरकार मॉडल स्कूल की संकल्पना लायी थी. इसके अलावा हेमंत सरकार राज्य के गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने पर विचार कर रही है. बीते दिनों दुमका में एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि सरकारी इंग्लिश मीडियम की स्कूल में बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दी जाएगी. इसे भी पढ़ें - पाकिस्तान">https://lagatar.in/pakistan-imran-khan-convenes-cabinet-meeting-will-address-the-country-in-the-evening-tweeted-information/">पाकिस्तान

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