दिल्ली सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल के बीच बहस, हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने वाले को लटका देंगे

सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं.

NewDelhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.  बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों से ऑक्सिजन की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है.  इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने ऐसी सख्त टिप्पणी की.

यह दूसरी लहर नहीं है बल्कि यह एक सुनामी है

 न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के क्रम में आयी है. जान लें कि अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है.  अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह बताये कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति  बाधित कर रहा है 

स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को बतायें

इस क्रम में कहा, हम उस व्यक्ति को लटका देंगे. पीठ ने कहा,  हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे. साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को जानकारी दे,  ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके. हाई कोर्ट ने कहा कि यह दूसरी लहर नहीं है बल्कि यह एक सुनामी है और अभी भी नये मामलों में तेजी आ रही हैं. हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में यह पीक पर पहुंच जायेगा. हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं?   

हम लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते

हाई कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा कि हम एक निश्चित तारीख चाहते हैं कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब तक मिलना शुरू होगा. कोर्ट ने कहा कि कोई भी आपके इरादों पर संदेह नहीं कर रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है. हम लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते.

पूर्वी राज्यों में 15,000 टन से अधिक ऑक्सीजन है

  कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल (SG) के बीच नोक-झोंक हो गयी और एक दूसरे पर निशाना साधा. सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि मैं अब आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. आप जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है. हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. केंद्र ने कहा कि पूर्वी राज्यों में 15,000 टन से अधिक ऑक्सीजन है. स्टॉक में तेजी आ रही है. इस बीच, जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि कल (शुक्रवार) ऑक्सीजन की कमी से उसके यहां 25 मरीजों की मौत हो गयी.

हमारे अधिकारी लगातार काम कर रहेः केंद्र

ASG के माध्यम से केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि हमारे अधिकारी लगातार दिन-रात काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. केंद्र के अधिकारी पीयूष गोयल ने कहा कि कल हरियाणा और यूपी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था. केंद्र ने कहा कि भारतीय वायु सेना दुर्गापुर से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने की योजना पर कर रही है.

शुक्रवार को दिल्ली को केवल 295 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला

इससे पहले महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने हाई कोर्ट से कहा कि हमें अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है. क्रिटिकल केयर यूनिट में 106 मरीज भर्ती हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कल शुक्रवार को दिल्ली को केवल 295 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला जबकि उसे 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया गया है. दिल्ली सरकार के वकील ने ऑक्सीजन निर्माता कंपनी भी अपने ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर रहे हैं.

हम कुछ घंटे के लिए ही ऑक्सीजन दे रहेः दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि अगर हमें आवंटित 480 मीट्रिक टन तुरंत नहीं मिला तो कुछ गंभीर घटनाएं हो जायेंगी. अगर चीजें क्रम में नहीं डाली जाती हैं तो 24 घंटे के भीतर पूरा कामकाज ध्वस्त हो जाएगा.  दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अभी हम 2 से 3 घंटे के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का समय निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. हमारे 140 अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के वकीलों के बीच तीखी बहस भी हुई.