Ranchi : राजभवन के निर्देश के बाद राज्य के 62 डिग्री कॉलेजों में इंटर नामांकन की प्रक्रिया रोक दी गई है, जिससे करीब 62 हजार छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप कर मंत्रिस्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हैं.
समिति बैठक कर मामले की कर सकती है समीक्षा
मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति आज बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा कर सकती है. इसके बाद राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात कर इंटर की पढ़ाई को जारी रखने को लेकर सरकार का पक्ष रखेगी. माना जा रहा है कि समिति एक वर्ष तक डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने की सिफारिश कर सकती है.
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सरकार ने 2026 तक चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाने का लिया था निर्णय
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत 2026 तक चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई को हटाया जाना था. लेकिन राजभवन के आदेश ने इस प्रक्रिया को एक साल पहले ही लागू कर दिया, जिससे छात्रों को असुविधा हो रही है. कई छात्रों ने कॉलेजों में इंटर में नामांकन के लिए आवेदन कर रखा था, लेकिन अब उन्हें दाखिले से वंचित होना पड़ रहा है.
इसके साथ ही, स्कूलों में आवश्यक सीटों, आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी के कारण भी छात्रों के पास सीमित विकल्प बचे हैं. सरकार ने यह भी कहा है कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के भविष्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी की आजीविका पर संकट न आए और शिक्षा व्यवस्था भी सुचारु बनी रहे.
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