Ranchi : झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना और मनरेगा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये की निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लाभुकों को समय पर आवंटित किया जा सके.
- 3000 करोड़ रुपये की निकासी: सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये की निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लाभुकों को समय पर आवंटित किया जा सके.
- 6.50 लाख आवास योजना निर्माण की मंजूरी: विगत दो वित्तीय वर्षों में 6.50 लाख आवास योजना निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें कई लाभुकों को अब तक सेंकेंड व थर्ड किस्त की राशि नहीं प्राप्त हुई है.
मनरेगा कर्मियों को मानदेय का होगा भुगतान
- 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान: सूबे में 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. मनरेगा आयुक्त ने बताया कि अगले 6-7 दिनों में सभी प्रखंडों के मनरेगा कर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा.
- केंद्र से राशि प्राप्त: केंद्र से राशि प्राप्त हो चुकी है और मार्च माह से ही मनरेगा कर्मियों का मानदेय बकाया है. कुछ मनरेगा कर्मियों को दिसंबर से ही मानदेय बकाया है
- सभी मनरेगा कर्मियों का इपीएफ पेमेंट: सभी मनरेगा कर्मियों का इपीएफ पेमेंट के लिए खाता युद्धस्तर पर खुलवाया जा रहा है.उनके स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंस्यूरेंस के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है.
- टाइम मोशन स्टडी लागू: झारखंड में टाइम मोशन स्टडी लागू हुई है, जिससे मनरेगा मजदूरों के मैन डेज के आकलन का आधार अब 73 सीएफटी की जगह 50 सीएफटी पर होगा. इससे 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी.
