Bihar: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब हड़ताल पर गए राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है. विभाग उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो अब तक काम पर नहीं लौटे है. विभाग ने उन अधिकारियों की निलंबन, वेतन कटौती और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर ली है.
बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी अपनी मांगों को लेकर 9 मार्च से हड़ताल पर है. उन अधिकारियों को उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 25 मार्च की शाम तक अपने काम पर लौटने को कहा था. उन्होंने कहा था कि सभी अधिकारी 25 मार्च की शाम 5 बजे तक अपने पदों पर योगदान दें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि जो अधिकारी समय पर लौट आएंगे, उनके मामले में अवकाश अवधि के समायोजन पर नियमों के तहत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है. इसके बावजूद कई अधिकारी काम पर नहीं लौटे. विभाग ने सभी जिलों से अंचलाधिकारी (CO) और अन्य राजस्व अधिकारियों की विस्तृत सूची मांगी है, ताकि अनुपस्थित अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई की जा सके.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है. विभाग का कहना है कि सामूहिक अवकाश के नाम पर कामकाज ठप करना नियमों के खिलाफ है और इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जमीन से जुड़े मामलों, दाखिल-खारिज, म्यूटेशन और अन्य राजस्व कार्यों में देरी से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं.
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कर्मियों की सेवा में “ब्रेक” (सेवा में टूट) भी दर्ज की जा सकती है, जिसका सीधा असर उनके करियर और भविष्य की पदोन्नति पर पड़ेगा.
कुछ दिन में उन अधिकारियों की सूची तैयार कर ली जाएगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की जाएगी. यह कार्रवाई पूरे राज्य में एक साथ लागू होगी, ताकि अनुशासन बनाए रखा जा सके और सरकारी कामकाज सुचारु रूप से चल सके.
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