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बिहार :  25 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 31 मार्च तक चलेगा

 
Patna :   बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 25 फरवरी से शुरू होगी.  जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा. वहीं 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक थी. जिसमें यह फैसला लिया गया. इसके अलावा बैठक में 6 एजेंडों पर भी मुहर लगाई गयी. बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक अतिरिक्त परामर्शी का पद स्वीकृत किया गया है. वहीं बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की होगी शुरुआत

बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण से होगी. इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य सभागार में मौजूद रहेंगे. राज्यपाल के संबोधन के बाद उसी दिन सदन में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद  सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे. इसे भी पढ़े ; ">https://lagatar.in/budget-session-bjp-will-bring-a-vote-of-thanks-on-the-presidents-address-rahul-gandhi-will-start-the-debate-pegasus-is-an-important-issue/">

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सदन में सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

विधानमंडल सत्र में विपक्ष बिहार सरकार को कई मुद्दों पर सदन में घरने का काम करेगा. इसमें शराबबंदी कानून में संशोधन, शिक्षक बहाली, महिला सुरक्षा, नीति आयोग की रिपोर्ट, शिक्षकों का बकाया वेतन, विभिन्न विभागों में खाली पद अहम मुद्दे हैं. इसे भी पढ़े ; Jharkhand">https://lagatar.in/jharkhand-corona-update-2-deaths-due-to-corona-in-24-hours-622-new-patients-found-active-case-4372/">Jharkhand

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कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर मुहर लगी

  1. बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के `अतिरिक्त परामर्शी` पद के सृजन को स्वीकृति दी गयी.
  2. बिहार अग्निशम सेवा के कर्मियों-पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने और ट्रेनिंग संस्थान को विकसित करने के मकसद से बिहटा में स्थापित संस्थान को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा. इसको लेकर 8,25,000 की लागत  पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को परामर्शी के रूप में नामांकन करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी.
  3. गृह विभाग को भूमि हस्तांतरण के लिए कृषि विभाग के संकल्प के प्रस्ताव को मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है. इसके तहत पटना के बहादुरपुर थाना के भवन निर्माण के लिए 50 डिसमिल और पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी थाना के भवन निर्माण के लिए 70 डिसमिल भूमि दी जायेगी.
  4. बिहार मोटर वाहन अधिनियम के करारोपण के लिए निर्माण उपकरण वाहन एवं इस कोटि के अन्य गैर-परिवहन वाहन जो किसी कोटि में आच्छादित नहीं हो, को अंतः स्थापित किया गया है.
  5. मतदाता पहचान पत्र मुद्रण और निर्माण कार्य मेसर्स सरस्वती प्रेस, कोलकाता से कराने की भी स्वीकृति दी गयी.
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