Ranchi : झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2025 के विज्ञापन पर सवाल उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार गलत तरीके से नियमावली में बदलाव कर नए वेतनमान में शिक्षकों को बहाली कर अपमानित करना चाहती है.
टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पदों पर बदलाव : रमाकांत महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने 10+2 उच्च विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के स्थान पर माध्यमिक आचार्य का पद सृजित किया है. साथ ही नियमावली में बदलाव कर वेतनमान कम कर दिया है, जिससे शिक्षकों के बीच विभेदीकरण होगा और शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
वेतनमान में कटौती : पूर्व में टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति 4600/- ग्रेड पे एवं बेसिक वेतन 44900/- पर होती थी, जबकि पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति 4800/- ग्रेड पे एवं बेसिक वेतन 47600/- पर होती थी. परंतु सरकार की नई नियुक्ति नियमावली के तहत उनके स्थान पर माध्यमिक आचार्य को 4200/- ग्रेड पे एवं 35400/- बेसिक वेतन दिया जाएगा, जो पूर्व के अपेक्षाकृत काफी कम है.
शिक्षकों की भूमिका में बदलाव : पहले नौवीं एवं दसवीं कक्षा को पढ़ाने के लिए टीजीटी तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा को पढ़ाने के लिए पीजीटी शिक्षक होते थे. परंतु अब नौवीं से बारहवीं तक की कक्षा केवल एक शिक्षक माध्यमिक आचार्य लेंगे, जिससे शिक्षकों पर दबाव बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मुश्किल होगा.
प्रधानाध्यापक और प्राचार्य के पदों में बदलाव : सरकार द्वारा जारी नए नियमावली में उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं +2 विद्यालय के प्राचार्य के स्थान पर प्रधानाचार्य का पद सृजित कर ग्रेड-पे में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, जो शिक्षकों का घोर अपमान करने को ही प्रदर्शित करता है.
हेमंत सरकार पर निशाना : प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रमाकांत महतो ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एक ओर हेमंत सरकार राज्य के नौकरियों को खत्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिना नियोजन नीति के गलत नियमावली थोपकर कम वेतनमान देकर राज्य के शिक्षित बेरोजगारों का शोषण करना चाहती है.
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