Ranchi News : भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने एमएमडीआर (MMDR) संशोधन कानून को खनन क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम बताया है. उन्होंने बताया कि नए कानून से खनन क्षेत्र में मनमाने टैक्स पर पूरी तरह से रोक लगेगा. नियमों में स्थिरता आने से देश के खनन क्षेत्र में भारी निवेश आने का रास्ता भी साफ होगा.
सांसद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि नए कानून के तहत कोई भी नया टैक्स या सेस लगाने के लिए एक तय नियम का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही अलग-अलग प्रकार के टैक्स का बोझ भी कम किया जाएगा.
विभिन्न लेवी के कारण जो लागत बढ़ती थी और अनिश्चितता बनी रहती थी, उसमें अब भारी कमी आएगी. इसका सीधा फायदा खनन उद्योग को मिलेगा और काम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
इस संशोधन से राज्यों के राजस्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. खनन से जुड़े टैक्स और वैधानिक भुगतानों का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा राज्यों के पास ही सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम, डीएमएफ (DMF) और जीएसटी (GST) जैसे बड़े राजस्व स्रोतों में राज्यों की हिस्सेदारी पहले की तरह बेरोकटोक जारी रहेगी. इस नीतिगत बदलाव से झारखंड जैसे खनिज बहुल राज्यों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
