- अनिल खलखो सिमडेगा जिलेकेरसाई प्रखंड स्थित बीआरसी कार्यालय में BPO के पद पर कार्यरत थे
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने मिड-डे मील योजना से जुड़े रिश्वत मामले में आरोपी BPO अनिल खलखो को जमानत दे दी है. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा गया था. (इसे भी पढ़ें...निशा भगत मौत मामले में IRS अधिकारी निशा उरांव बनेंगी गवाह)
क्या है मामला
अनिल खलखो (48 वर्षीय) सिमडेगा जिले के निवासी हैं और सिमडेगा के केरसाई प्रखंड स्थित बीआरसी कार्यालय में BPO के पद पर कार्यरत थे. एसीबी रांची थाना कांड संख्या 12/2026 में उन पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(a) के तहत मामला दर्ज है.
आरोप है कि अनिल खलखो ने आरसी बॉयज मिडिल स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक रंजीत खाखा से मध्याह्न भोजन योजना (अंडे व फल) का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बदले 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. रिश्वत नहीं देने पर शिकायत करने की धमकी भी दी.
एसीबी ने वादी की शिकायत के बाद जाल बिछाकर अनिल खलखो को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था. वे 25 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में थे. 13 जुलाई 2026 को एसीबी की विशेष न्यायाधीश, रांची ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
इसे भी पढ़ें
किस आधार पर मिली राहत
याचिकाकर्ता के वकील ने लिखित बहस में दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41-A (बीएनएसएस की धारा 35(3)) का पालन न होने से गिरफ्तारी अवैध है. कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह बात किसी हलफनामे में नहीं कही गई थी. कोर्ट ने कहा कि बिना बुनियादी तथ्य बताए ऐसी दलील पर दूसरा पक्ष जवाब नहीं दे सकता. एसीबी ने कहा था कि ट्रैप केस में इस प्रावधान के पालन की गुंजाइश नहीं होती.
याचिकाकर्ता 25 जून से जेल में है. उपयोगिता प्रमाण पत्र में कई जगह कटिंग है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है. आरोप पत्र 21 अगस्त को दाखिल हो चुका है. लेकिन अभियोजन स्वीकृति के लिए पत्र करीब 1 माह 3 सप्ताह बाद 15 अक्टूबर को भेजा गया. एसीबी ने अपने जवाबी हलफनामे में इस देरी का कारण नहीं बताया. स्वीकृति अब भी लंबित है. याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.
इस आधार पर कोर्ट ने अनिल खलखो को 25 हजार रुपये का निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार की शर्तें पर जमानत दी. एक जमानतदार याचिकाकर्ता का पैरवीकार और दूसरा करीबी रिश्तेदार होना चाहिए. याचिकाकर्ता को हर तारीख पर कोर्ट में स्वयं उपस्थित होना होगा.
एक भी चूक पर निचली अदालत जमानत रद्द कर सकती है. अनिल खलखो को आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और मोबाइल नंबर जमा करना होगा, जिसे कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं बदला जा सकेगा. साथ ही उसे मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करना होगा.
