Patna: नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बिहार में जाति आधारित जनगणना पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया. अब हाईकोर्ट में 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. बता दें कि जातिगत जनगणना के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी. जिसमे जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
सात जनवरी से चल रही थी जातीय जनगणना
बिहार में जातिय जनगणना सात जनवरी से चल रहा था. अधिकारी डोर टू डोर जाकर लोगों से उनकी जाति की समीक्षा कर रहे थे. पहले चरण की गणना जनवरी तक चली. वहीं दूसरे चरण की गणना अप्रैल में होगी. जातीय जनगणना को लेकर नीतीश और तेजस्वी हमेशा से एक मत रहे हैं. जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब भी मुख्यमंत्री ने उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी के साथ दिल्ली जाकर पीएम से मुलाकात की थी. हालांकि गणना कराने को लेकर केंद्र कभी भी राजी नहीं हुआ. राज्य सरकार इसे अपने बलबूते करवा रही है. ये भी कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर रहती है.
जनता दरबार में नीतीश कुमार ने दिया था जातीय जनगणना पर बयान
बीते वर्ष जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को कहा था कि, केंद्र सरकार जातीय जनगणना बिहार में नहीं करा रही, तो हम इसे करा ही देंगे. यहां जाति आधारित जनगणना नहीं कराए जाने का सवाल कहां उठता है. सीएम ने कहा था कि किसी चीज के ऐलान से पहले बेहतर यह है कि सभी लोगों के आइडिया को जान लिया जाए. निर्णय तो हम कैबिनेट से कर सकते हैं, पर चाहते हैं कि सब के साथ बैठकर राय ले ली जाए. नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना को लेकर हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते. राजनीति में अगर कोई कुछ बोल रहा तो क्या कीजिएगा?
साथ बैठकर सब का आइडिया लेना जरूरी
इससे आगे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर हमलोग एक मत हैं. राज्य सरकार की तरफ से हम इसे कराना चाहते हैं. इसके लिए अंदरूनी तौर पर हम सरकार को सक्रिय किए हुए हैं. एक साथ बैठकर सब का आइडिया लेना जरूरी है. एक-एक चीज को हमलोग अनेक प्रकार से देख रहे हैं, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो. किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा, इस पर मत जाइए.
कोर्ट के फैसले पर क्या बोले तेजस्वी यादव?
बिहार में जाति आधारित जनगणना पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को पहले समझेंगे. फिर कुछ जवाब देंगे.
#WATCH | Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav speaks after Patna HC puts a stay on Caste-based census, says, “Caste-based census is for welfare of the people, we want to eradicate poverty, backwardness. One thing is clear, it is bound to happen” pic.twitter.com/GZG7V5m7de
— ANI (@ANI) May 4, 2023
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