बजट सत्र : आलमगीर ने कहा, 3 साल में पोक्सो, साइबर और NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुए 8004 मामले

Ranchi :  झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 13वां दिन है. सदन में भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने सवाल उठाया कि राज्य में पिछले 3 सालों में पोक्सो, साइबर और एनडीपीएस एक्ट के तहत 10,000 मामले दर्ज हुए हैं. हजारीबाग समेत राज्य के अन्य जिलों में अब तक सरकार इन एक्ट में दोषी लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं कर पायी है. जिसकी वजह से इन मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. (पढ़ें, सदन">https://lagatar.in/issue-jp-jharkhand-vananchal-agitators-raised-in-house-said-will-give-respect-all/">सदन

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कई जगहों पर प्रक्रियाधीन है नियुक्ति

इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में पिछले 3 सालों में पोक्सो एक्ट में 3388, साइबर में 2972 और एनडीपीएस एक्ट में 1644 मामले दर्ज हुए हैं. तीनों मिलाकर कुल 8004 मामले दर्ज हुए हैं. उन्होंने यह भी माना कि विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है. पोक्सो एक्ट के तहत पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, रांची और देवघर में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है. बाकी जगहों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है. इसे भी पढ़ें  : नक्शा">https://lagatar.in/illegal-extortion-case-for-passing-map-hc-to-hear-pil-on-thursday/">नक्शा

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