Ranchi: झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को ध्यानाकर्षण के जरीए मनोज यादव ने पूछा कि हजारीबाग जिला में 2023 कि जिला योजना अनटाइड फंड के तहत् जनसंख्या के आधार पर राशि का आवंटन जिले में किया जाता था. 2024 से जिला में 30 करोड़ से अधिक डीएमएफटी मद की राशि है, उन जिलों को सिर्फ 8 करोड़ रूपये अनटाइड फंड में फिक्स कर दिया गया है. जबकी डीएमएफटी मद का कार्य क्षेत्र निर्धारित है. बहुत कुछ कार्य डीएमएफटी मद से नहीं किया जा सकता है. साथ ही हजारीबाग जिला में कुल 16 प्रखंड हैं. जिसमें मात्र छह प्रखंड ही डीएमएफटी मद के नये नियमानुसार डायरेक्टली एवं इन डायरेक्टली क्षेत्र के अन्तर्गत आते है. शेष 10 प्रखण्ड सिर्फ 8 करोड़ के भरोसे है, जबकि 6-7 प्रखण्ड वाले जिलों को 15 से 18 करोड़ का आवंटन दिया जा रहा है. हजारीबाग व अन्य जिले को पुराने नियम के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिला योजना अनटाइड फंड की राशि आवंटित करने की मांग की. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जनहित के कार्य के लिए राज्य सरकार गंभीर है. सरकार असमान वितरण को गंभीरता से देख रही है. डीएमएफटी गाइडलाइन से नुकसान हो रहा है. इसमें विपक्ष की सहयोग की जरूरत है. इसके लिए नीति गत फैसला लिया जाएगा. आकांक्षी जिलों के अनुसार प्रखंडों को यूनिट मानते हुए समान वितरण की व्यवस्था की जाएगी.
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राधा कृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें : ममता देवी
विधायक ममता देवी ने कहा कि झारखंड पुलिस का फार्म 22 जनवरी 2024 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 तक भरा गया था. जिसका कोई भी लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा आज तक नहीं हुआ, जिसके कारण 19.5 लाख अभ्यर्थी परेशान है. जिसके कारण झारखंड राज्य के अभ्यर्थी अन्यत्र राज्यों में जाकर परीक्षा का फार्म भर रहे हैं या अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी का कार्य कर रहे हैं. जनहित एवं छात्रहित में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें. इस प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रताप ने कहा कि कई जटिलताओं के कारण इसे स्थगित किया गया. जो कमियां हैं, उसे सरलीकरण किया गया है.
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DGM हत्याकांड : 14 दिन बाद भी अपराधियों का नहीं मिल पाया कोई सुराग
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