Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को नरेश प्रसाद सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए कहा कि विश्रामपुर सहित पूरे गढ़वा एवं पलामू जिले में नीलगाय के द्वारा फसल बर्बाद किये जाने से किसान काफी परेशान है. किसानों द्वारा कर्ज लेकर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है. जिसे नीलगाय द्वारा बर्बाद किये जाने से समय पर किसान कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में खेती छोड़ रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं. कुछ किसान कर्ज नहीं चुका पाने के चलते आत्महत्या तक कर ले रहे हैं. किसानों के द्वारा मुआवजा के लिए विभाग में आवेदन देने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं होने की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है. इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि नीलगाय स्वतंत्र जंगली जानवर है. फसल की क्षतिपूर्ति की जाएगी. इसे भी पढ़ें -बजट">https://lagatar.in/budget-session-rameshwar-said-the-minister-is-my-nephew-i-will-not-ask-questions-hafizul-said-he-is-the-most-senior-after-cp-uncle/">बजट
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बिहार से अब तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं: अरूप
अरूप चटर्जी ने कहा कि राज्य विभाजन के बाद अब तक बीएसआइडीसी के अधीन झारखंड राज्य के छोटे-बड़े लगभग 17 उद्योगों की परिसंपत्तियां हैं, जिसका बंटवारा बिहार सरकार से नहीं हो पाया है. इसी क्रम में धनबाद जिला अन्तर्गत कुमारधुबी अवस्थित केएमसीइएल कारखाना का नीलामी पूरी परिसंपत्तियों के साथ उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा कर दिया गया है. परन्तु नीलामी लेने वाली कंपनी द्वारा केएमसीइएल के सभी चल संपत्ति को लेकर चला गया, और अचल संपत्ति (165 एकड़ भूमि) को विवादस्पद बताकर छोड़ दिया गया. इस नीलामी प्रक्रिया में अबतक हाईकोर्ट में नीलामी राशि के रूप में अबतक 26 करोड़ रूपया जमा है, परन्तु यहां के मजदूरों का बकाया मजदूरी व बैंक का बकाया ऋण नहीं किया गया है. केएमसीइएल के उक्त सरकारी भूखंड को अपने स्वामित्व में लेकर मजदूरों और बैंक ऋण के बकाए राशि का भुगतान कराते हुए इस भू-खण्ड को जियाडा में हस्तांतरित करते हुए नए उद्योगों स्थापित किए जाए. इस पर मंत्री संजय प्रसाद सिंह यादव ने कहा कि इस मामले का बहुत जल्द निष्पादन कर लिया जाएगा. 17 साल बीजेपी का शासन रहा, पर ध्यान नहीं दिया. इसके लिए स्पेशल वकील डिप्यूट किया गया है. इसे भी पढ़ें -एलन">https://lagatar.in/elon-musks-company-x-files-suit-against-indian-government-for-illegal-censorship/">एलनमस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ ‘गैरकानूनी सेंसरशिप’ को लेकर मुकदमा दायर किया
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