Chaibasa : इस वर्ष क्लैट के जरिए देश के 22 विधि (लॉ) विश्वविद्यालयों में विधि स्नातक (एलएलबी) परास्नातक (एलएलएम) में से 13 विधि लॉ विश्वविद्यालयों में ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है. उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य सह अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कही. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा केंद्र सरकार से मांग करता है कि संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के मामले में सभी 13 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और रजिस्टार पर कार्रवाई की जाए. विश्वविद्यालयों में मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. राजाराम गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष देश में हुए 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से 13 यूनिवर्सिटी में ओबीसी छात्रों को आरक्षण नहीं दिया गया है. इसे भी पढ़ें : गालूडीह">https://lagatar.in/galudih-manas-das-became-the-president-of-shri-shree-new-youth-public-durga-puja-committee/">गालूडीह
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मंडल कमीशन के अनुसार सुनिश्चित हो आरक्षण
इनमें विशाखापत्तनम, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, मुंबई ,नागपुर, असम, जोधपुर ,उड़ीसा, पंजाब, कोच्चि, कोलकाता और पटना यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है. जिन अन्य यूनिवर्सिटीज में आरक्षण प्राप्त हुए हैं उनमें हैदराबाद में 18 प्रतिशत , बेंगलुरु में 16.2 प्रतिशत , भोपाल में 14 प्रतिशत ,रायपुर में 12 .9 प्रतिशत ,तथा इसी प्रकार जबलपुर में 27 प्रतिशत से कम ओबीसी आरक्षण दिया गया है. केंद्र सरकार से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा यह भी मांग करती है कि मंडल कमीशन के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों में जो कम आरक्षण दिए गए हैं उसे भी पूरा करने का कार्य किया जाए. इसे भी पढ़ें : घाटशिला:">https://lagatar.in/ghatshila-a-paved-road-will-be-built-from-barajudi-chowk-to-bharat-sevashram-sangh-at-a-cost-of-3-5-crores/">घाटशिला:बड़ाजुड़ी चौक से भारत सेवाश्रमसंघ तक साढ़े तीन करोड़ की लागत से बनेगी पक्की सड़क
