- डीडीसी को सौंपा मांग पत्र
Chaibaga : खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच, पश्चिमी सिंहभूम का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिले के उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी से मिलकर मनरेगा से
जुड़े मामलों में मांग पत्र
सौपा. कहा कि ग्राम सभा के सत्यापन के बिना कोई भी जॉबकार्ड रद न किया
जाये. कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई गावों के मजदूरों ने काम न मिलने व लंबित मजदूरी भुगतान संबंधी शिकायत प्रखंड व जिला स्तर पर कई बार किया
है. लेकिन अधिकांश शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हुई
है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अभी मजदूरों को काम की जरूरत
है. लेकिन कई गावों में कई महीनों से एक भी कच्ची योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया
है. काम की मांग करने के बाद भी समय पर सभी मजदूरों को काम नहीं दिया जाता
है. ऐसे मजदूरों की बेरोजगारी भत्ता की मांग भी लंबित
है. पिछले कई महीनों में जिला में बड़े पैमाने पर मजदूरों का जॉबकार्ड गलत कारण दर्ज कर रद किया गया
है. मजदूरों द्वारा किए गए काम व उपस्थिति को
MIS में जीरो कर देना आम बात हो गयी
है. कई बार तो पूरे मस्टर रोल ही जीरो कर दिया जाता
है. इससे मजदूर अपने मेहनत की मजदूरी से ही वंचित हो जाते
हैं. प्रतिनिधिमंडल में
मोरोन तामसोय, रामचंद्र माझी, संदीप प्रधान और सिराज दत्ता
थे. खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच की मांग
- जिला के हर गांव में पर्याप्त संख्या में कच्ची योजनाएं शुरू किया जाए. ससमय मस्टर रोल का सृजन कर कार्यस्थल पर पहुंचाया जाए.
- लंबित भुगतान का सर्वेक्षण करवा कर मुआवजा सहित भुगतान किया जाए.
- मनरेगा में ठेकेदारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. दोषी कर्मियों व पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
- किसी भी परिस्थिति में काम किए गए मस्टर रोल को MIS में जीरो न किया जाए.
- सभी कार्यस्थलों पर मनरेगा कानून के अनुसार कार्यस्थल पर सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए.
- प्रशासन द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का औचक निरीक्षण किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए.
- किसी भी परिस्थिति में ग्राम सभा के सत्यापन के बिना कोई भी जॉबकार्ड रद्द न किया जाए.
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