Chaibasa (Sukesh kumar) : खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम का प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला के उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी से मिलकर मनरेगा में हो रही समस्याओं पर कार्रवाई की मांग
की. प्रतिनिधिमंडल ने उप-विकास आयुक्त को कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई गावों के मजदूरों ने काम न मिलने, लंबित मजदूरी भुगतान एवं
एनएमएमएस व
एबीपीएस सम्बंधित शिकायत प्रखंड व जिला स्तर पर कई बार किया
है. मंच द्वारा भी ऐसी कई शिकायतों को जिला प्रशासन को 25 अप्रैल को दिया गया
था. लेकिन आज तक अधिकांश शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई
है. यह जिला के मनरेगा मजदूरों के प्रति उदासीनता को दर्शाता
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मंच ने फिर से विभिन्न प्रखंडों के मनरेगा मजदूरों के शिकायतों का बंडल उपविकास आयुक्त को
दिया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अभी मजदूरों को काम की जरूरत
है. लेकिन जिला के अनेक गावों में कई महीनों से एक भी कच्ची योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया
है. काम की मांग करने के बाद भी समय पर सभी मजदूरों को काम नहीं दिया जाता
है. ऐसे मजदूरों का बेरोजगारी भत्ता का मांग भी लंबित
है. पिछले कई महीनों में जिला में बड़े पैमाने पर मजदूरों का जॉब कार्ड बिना सूचना दिए रद्द कर दिया गया
है. साथ ही, मजदूरों द्वारा किए गए काम व उपस्थिति को एमआईएस में जीरो कर देना आम बात हो गयी
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कई बार तो पूरे मस्टर रोल ही जीरो कर दिया जाते
हैं. इससे मजदूर अपने मेहनत की मजदूरी से ही वंचित हो जाते
हैं. एनएमएमएस और
एबीपीएस के कारण अनेक मजदूरों का भुगतान बकाया
है. वहीं दूसरी ओर, बिचौलियों और स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फर्जी मास्टर रोल निर्गत कर चोरी किया जा रहा है जिसके कारण कागज पर काम दिखता है लेकिन धरातल पर
नहीं. प्रतिनिधिमंडल में
मोरोन तामसोय, रामचंद्र माझी, संदीप प्रधान और सिराज दत्ता उपस्थित थे. [wpse_comments_template]
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