Sukesh Kumar
Chaibasa: सारंडा को सेंक्चुरी घोषित करने के खिलाफ कोल्हान-सारंडा में आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति की ओर से 25 अक्टूबर को आहूत आर्थिक नाकेबंदी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक स्थगित किया गया है. यह जानकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने बुधवार को यहां दी.
झारखंड सरकार के शपथ पत्र पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए
श्री लागुरी ने कहा कि झारखंड सरकार ने गत 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि सारंडा को सेंक्चुरी घोषित करने से वहां सदियों से रह रहे बड़ी संख्या में आदिवासी मूलवासी के साथ अन्याय होगा. इसलिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने के लिए प्रार्थना की है. सारंडा जंगल को बड़ी क्षेत्रफ़ल में सेंक्चुरी घोषित कर देने मात्र की खबर सुनकर कोल्हान सारंडा वासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक जाने के लिए भी हम सभी तैयार
श्री लागुरी ने कहा कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने वाली याचिका की फैसला आने तक हमें इंतजार करना चाहिए. अगर सारंडा वासियों के विरुद्ध कोई फैसला आता है तो जल्द ही इसके खिलाफ में सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक जाने के लिए भी हम सभी तैयार हैं.
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