Chatra : केंद्र सरकार के खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झामुमो ने झारखंड में आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. झामुमो के आंदोलन का असर चतरा में भी दिखने लगा है. आंदोलन के प्रथम चरण में चतरा में झामुमो कार्यकर्ताओं ने आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला उत्पादन और डिस्पैच अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया. झामुमो के इस कदम से परियोजना क्षेत्र में खनन एवं कोयला परिवहन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं.
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झामुमो जिला अध्यक्ष नीलेश ज्ञासेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि यह महज किसी विधेयक का विरोध नहीं, बल्कि झारखंड के अधिकार, अस्मिता और आर्थिक स्वाभिमान की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए कि झारखंड की धरती और यहां के खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार झारखंड की जनता का है.
जिला अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो संघर्षों से निकली पार्टी है और झारखंड के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर हर लोकतांत्रिक मंच तक पूरी ताकत के साथ लड़ेगा. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार विधेयक वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक एवं निर्णायक बनाया जाएगा. वहीं जिला कोषाध्यक्ष नितेश राणा ने कहा कि आम्रपाली से आंदोलन की शुरुआत हुई है और आगे पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार आंदोलन का विस्तार किया जाएगा.
उन्होंने चेतावनी दी कि झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा. जिला कोषाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड को कमजोर करने की कोशिश करने वालों को झामुमो चुपचाप देखने वाला नहीं है. जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के अधिकार की लड़ाई में झामुमो पूरी मजबूती के साथ खड़ा है. जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को पूरे झारखंड में व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा.
झामुमो नेता नितेश राणा ने कहा कि झारखंड के खनिज और संसाधनों से जुड़े अधिकारों के सवाल पर कार्यकर्ता एकजुट होकर संघर्ष जारी रखेंगे. केंद्र सरकार के जनविरोधी प्रावधानों के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता शामिल थे.
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