Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद किया. उन्होंने राज्य में हो रहे भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिये हैं.
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें. उपायुक्तों को निर्देश दिये कि लोकल अथॉरिटीज के साथ समन्वय स्थापित कर जल जमाव की स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें.
राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजें
सीएम ने कहा कि जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल-पुलिया, घर, फसल इत्यादि को हुए नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाये ताकि प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देने में किसी तरह का कोई विलंब नहीं हो. सीएम ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम को पूर्ण रूप से सक्रिय रखें.
सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि को देखते हुए वॉटरफॉल, बराज इत्यादि पर्यटन स्थलों में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग लें. वॉटरफॉल में आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा कर्मियों भी तैनात रखें.
जल जमाव वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्य करें
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां जल जमाव की स्थिति है वहां छिड़काव कार्य करें ताकि इसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसे नियंत्रित किया जा सके. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बरसात के मौसम में सर्प दंश (स्नेक बाइट) के भी ज्यादा मामले आते हैं.
ऐसे में एंटी रेबीज टीके और अन्य सभी जरूरी दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराये जायें. इस वर्ष मॉनसून की शुरुआत में ही भारी बारिश हो रही है, ऐसे में यह जरूरी है कि बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी पहले से ही रखें.
अवैध बालू की निकासी पर रोक लगायें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भारी बारिश के कारण सड़क, पुल, पुलिया से संबंधित जो भी क्षति पहुंची है उसकी शीघ्र मरम्मत हो. उन्हेंने निर्देश दिया कि किसी भी पुल या ब्रिज के धंसने का एक और मुख्य कारण अवैध बालू की निकासी हो सकता है, इसकी भी जानकारी लें तथा ऐसे कार्यों पर अविलंब रोक लगायें.
मौके पर मंत्री डॉ इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे.
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