सरना धर्म कोड के लिए केंद्र पर दबाव बनायेगी कांग्रेस, करेगी चरणबद्ध अंदोलन :  बंधु तिर्की

Ranchi  :  झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड कांग्रेस अब सरना धर्म कोड जल्द से जल्द लागू कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनायेगी. बंधु तिर्की बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा से पारित सरना कोड बिल को केंद्र सरकार से पारित कराने के लिए कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय कर केंद्र सरकार पर दबाव बनायेगी.

मुसलमानों की एक बड़ी आबादी सदैव कांग्रेस के साथ

प्रेस वार्ता के दौरान बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक विशेष कर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी सदैव कांग्रेस के साथ रही है. वर्तमान में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनवाने में इनकी भूमिका अहम रही है. यूपीए की सरकार गठित होने से अल्पसंख्यक समुदायों में आशा की किरण जगी है. अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों से जुडी कुछ अहम समस्याएं हैं, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

• बजट 2022-23 में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) के लिए पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बजट में बढ़ोतरी किया जाये.
• 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा कई स्कूलों में उर्दू शिक्षकों हेतु पद सृजित करने का निर्देश सरकार को दिया गया था. जिसका अनुपालन कराया जाये.
• 4401 उर्दू शिक्षकों में से बचे रिक्त 3712 पदों को स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरने हेतु एनसीटीई द्वारा का दिये गये निर्देशों का पालन हो.
• मदरसा, आलिम (बी०ए०). फाजिल (एम०ए०) की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया जाये.
• देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा रांची में स्थापित मदरसा इस्लामिया (आजाद कॉलेज) हेतु पांच एकड़ भूमि की मांग अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी संगठनों द्वारा कई वर्षों से लगातार की जा रही है. इस पर त्वरित विचार किया जाना चाहिए.
• राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए.
• अल्पसंख्यक आयोग का गठन राज्य में शीघ्र किया जाए.

विस्थापित और प्रभावित आदिवासी समाज के हित में कुछ निर्णय लिये जाएं

• झारखंड राज्य विस्थापित और प्रभावित आयोग का गठन हो.
• राज्य गठन के बाद 25 लाख लोग विस्थापित हुए हैं. अभी तक विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला और न ही पुनर्वास की कोई योजना बनी है. इस पर काम हो.
• आदिवासियों के भूमि विवाद के समाधान तथा इनकी भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक हेतु त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया जाये.
• आदिवासी समुदाय अपनी जमीन गिरवी कर व्यवसाय हेतु कैसे सुगम ऋण प्राप्त करें. इसके लिए सरकार द्वारा पूँजी सुनिश्चित करायी जाये.
• डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को संसाधन युक्त और कार्यशील बनाया जाये.

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