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झारखंड में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं. गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का भी सहयोग लिया जाए, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे सामान्य जीवन में लौट सकें और दोबारा अपराध की राह पर न जाएं. मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को देने का निर्देश भी दिया.
 

Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई. बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी.
बैठक में सजा पुनरीक्षण पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया. मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि, रिहाई की पात्रता, कानूनी प्रावधानों और संबंधित पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की.

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रिहा कैदियों की होगी काउंसलिंग

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं. गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का भी सहयोग लिया जाए, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे सामान्य जीवन में लौट सकें और दोबारा अपराध की राह पर न जाएं. मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को देने का निर्देश भी दिया.


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सजा पूरी होने के बावजूद जो बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनकी काउंसलिंग कराई जाए. यह पता लगाया जाए कि वे जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते हैं. साथ ही उनके पारिवारिक और सामाजिक हालात की भी जानकारी ली जाए.


बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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