- वन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल और मोबाइल नेटवर्क की परियोजनाओं पर चर्चा, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर जोर
Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक हुई. बैठक में वन्यजीवों के संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई.
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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन्यजीव संरक्षण के साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संरक्षण के प्रयासों से स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. वन क्षेत्रों में ऐसे पौधों का रोपण किया जाए, जो स्थानीय लोगों के साथ वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों. पौधरोपण में फलदार और उपयोगी प्रजातियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
उन्होंने जंगलों और सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया. कहा कि मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए. टावर से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरणीय प्रभावों का तकनीकी आकलन कराया जाए.
बैठक में सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, संचार और खनन परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ. इनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर, गारू में कुरिल नदी पर पुल निर्माण और एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.
इसके अलावा एनएच-75 के उदयपुरा-भोगू खंड के फोरलेन निर्माण, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पेयजल योजना के विस्तार और पलामू टाइगर रिजर्व के कुंमंडीह-बरवाडीह के बीच 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. पारसनाथ में मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और गुआ ओर माइंस की खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखे गए.
बैठक में विधायक लुईस मरांडी, सुदीप गुड़िया, रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित वन्यजीव बोर्ड के अन्य सदस्य और वन विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
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